पैसे देऊन जबाबदारी झटकू नका : उच्च न्यायालय

पैसे देऊन जबाबदारी झटकू नका : उच्च न्यायालय
रस्तेरुंदीकरणासाठी खारफुटी तोडण्याप्रकरणी ठाणे महापालिकेची कानउघाडणी
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १ : रस्त्याच्या विस्तारीकरणासाठी १,२०० हून अधिक खारफुटी तोडण्याच्या मोबदल्यात भरपाई म्हणून केले जाणारे वनीकरण ठाणे किंवा नवी मुंबई परिसरात न करता गडचिरोली येथे करण्याच्या ठाणे महापालिकेच्या निर्णयावर उच्च न्यायालयाने सोमवारी (ता. १) ताशेरे ओढले. वनीकरणाबाबत दायित्वाचे भान राखा, पैसे देऊन जबाबदारी झटकू नका, अशा शब्दांत न्यायालयाने महापालिकेची कानउघाडणीही केली. तसेच भरपाई म्हणून केलेल्या वनीकरणासाठी ठाण्यात अथवा नवी मुंबईत जागा शोधण्याचेही आदेश दिले.
भरपाई म्हणून केल्या जाणाऱ्या झाडांच्या पुनर्रोपण प्रक्रियेत अवघी ३० ते ३५ टक्केच रोपटी जिवंत राहतात. त्यावर न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. तसेच हीच बाब लक्षात घेऊन तोडण्यात येणाऱ्या खारफुटीच्या तिप्पट झाडे लावण्याचे, त्याच्या देखभालीची जबाबदारी घेण्याचे आणि त्यासाठी वाढीव निधी उपलब्ध करण्याचे प्रतिज्ञापत्राद्वारे लिहून देण्याचे आदेशही न्यायालयाने महापालिकेला दिले.
---------------
भरपाई न्यायालयाच्या निकालांच्या विसंगत
घोडबंदर येथील बाळकूम ते गायमुख या रस्त्याच्या विस्तारीकरणासाठी १३ किलोमीटरच्या रस्त्यावरील सुमारे १,२०० खारफुटी आणि ५३ झाडे तोडावी लागणार आहेत. त्यासाठी नुकसानभरपाई म्हणून लावलेल्या झाडांच्या संख्येच्या तिप्पट वृक्षारोपण करावे लागणार आहे. रस्त्याच्या बांधकामासाठी तोडण्यात येणाऱ्या खारफुटींची भरपाई म्हणून पालघरसह ८०० किमीवर असलेल्या गडचिरोली येथे वनीकरण केले जाणार असल्याकडे मूळ याचिकाकर्ते बॉम्बे एन्व्हायर्नमेंट अ‍ॅक्शन ग्रुपच्या (बीईएजी) वकील दीपाली बागला यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. महापालिकेची ही भरपाई उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांच्या विसंगत असल्याचेही न्यायालयाला सांगितले. तथापि, या वनीकरणासाठी १५ हेक्टर जमीन शोधावी लागल्याचा आणि गडचिरोली ही त्यासाठी योग्य जागा असल्याचा दावा ठाणे महापालिकेकडून करण्यात आला.