उद्‌घाटन सत्रावर हिंदीसक्तीविरुद्ध पडसाद

उद्‌घाटन सत्रावर हिंदीसक्तीविरुद्ध पडसाद
मुख्यमंत्र्यांनी राजकारणावरून टोचले साहित्यिकांचे कान
सकाळ वृत्तसेवा
सातारा, ता. २ : पहिलीपासून त्रिभाषा धोरणाच्या अंमलबजावणीसंदर्भात नेमण्यात आलेल्या डॉ. नरेंद्र जाधव समितीचा अहवाल पुढील दोन दिवसांत सरकारला सादर होण्याची शक्यता आहे. त्याचवेळी पहिलीपासून तिसरी भाषा हिंदी लागू करण्यासाठीच्या मुद्द्यांचे पडसाद आज अखिल भारतीय साहित्य संमलेनाच्या उद्‌घाटन सोहळ्यातील भाषणात उमटले. अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाचे अध्यक्ष प्रा. मिलिंद जोशी, कार्याध्यक्ष विनोद कुलकर्णी यांनी मुख्यंमत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या समक्षच हिंदीविरोधाची भूमिका मांडली.

मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात या भूमिकेची दखल घेऊन यासाठी डॉ. नरेंद्र जाधव समितीचा अहवाल अंतिम टप्प्यात आल्याचे सांगून इंग्रजी, फ्रेंच, जर्मन अशा परदेशी भाषांना आपण पायघड्या घालतो; परंतु भारतीय भाषांना विरोध करतो, ही भूमिका योग्य नसल्याचे स्पष्‍ट केले. स्वभाषेचा सन्मान नक्कीच व्हायला हवा. त्याच वेळी इतर भाषांचेही स्वागत व्हायला हवे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. मुख्यमंत्र्यांनी मराठी भाषा वगळता अन्य कुठल्याही भाषेची सक्ती नाही. त्रिभाषा सूत्रानुसार आणखी कोणती भाषा समाविष्ट करावी, याविषयी विचार सुरू आहे. कोणत्या वर्गापासून भाषा शिकवायची, याचा विचार करण्यासाठी डॉ. जाधव यांच्या समितीचा अहवाल अंतिम टप्प्यात असल्याचे सांगितले.

मराठीला राजमान्यता देण्याचे काम केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने केले. आता या भाषेला संपूर्ण भारतात लोकमान्यता मिळवून देण्याचे काम आपल्याला करायचे असल्याचे त्यांनी सांगितले. सध्या राजकारण्यांचा साहित्य संस्थांमधील हस्तक्षेप होऊ नये, अशी अपेक्षा महामंडळाने व्यक्त केली. त्यावर साहित्य संस्थांमध्ये कोणताही राजकीय हस्तक्षेप होणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. साहित्यिकांनी राजकारणात जरूर यावे; पण साहित्यविश्वात त्यांनी राजकारण आणू नये, अशी टिप्पणीही त्यांनी केली. तसेच मराठी साहित्याला खऱ्या अर्थाने समृद्ध केले ते वारकरी आणि संतसाहित्याने. मराठी ही मनामनांना जोडणारी भाषा आहे. मराठी ही केवळ भक्तीची नाही तर मूल्यांची भाषा असल्याचे गौरोवोद्गारही काढले.
--
प्रा. जोशींनी व्यक्त केली खंत
नव्या शैक्षणिक धोरणाशी विसंगत असलेला हिंदी भाषा सक्तीने शिकविण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने कायमचा रद्द करावा. हिंदी भाषा सक्तीला आमचा विरोध सांस्कृतिक कारणास्तव आहे; कारण हिंदीचे मराठीवरील सांस्कृतिक आक्रमण वाढत आहे. या सक्तीमुळे महाराष्ट्राची मराठीभाषक राज्य म्हणून असलेली ओळख भविष्यात पुसट झाल्यास राज्याची मोठी हानी होईल, असा इशारा प्रा. मिलिंद जोशी यांनी दिला.
--------
मुलांवर भाषांचे आझे नको!
प्राथमिक स्तरावरील मुलांवर इतर भाषांचे ओझे, दडपण देऊ नये. मराठीव्यतिरिक्त इतर भाषांची सक्ती करणे अयोग्य आहे, असे मी मराठी भाषेची शिक्षिका असल्यामुळे अनुभवातून ठामपणे सांगत आहे, असा सल्ला अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या मावळत्या अध्यक्ष डॉ. तारा भवाळकर यांनी दिला. मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळाला, याचा आनंद झाला; पण आता प्रश्न हा आहे, की आपण मराठी भाषा साहित्यनिर्मितीसाठी पायाभूत असे काही करणार आहोत की नाही, असा सवाल त्यांनी केला.