मुंबईच्या कोळी समाजाला पालिकेत बळ

मुंबईच्या कोळी समाजाला पालिकेत बळ
१३ पैकी आठ उमेदवार विजयी; १७ लाख मतदारांच्या अपेक्षा उंचावल्या

नितीन बिनेकर : सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १८ ः महापालिकेच्या निवडणुकीत कोळी समाजाने यंदा आपली राजकीय ताकद ठोसपणे अधोरेखित केली आहे. विविध पक्षांतून रिंगणात उतरलेल्या कोळी समाजाच्या १३ उमेदवारांपैकी तब्बल आठ उमेदवारांनी विजय मिळवत पालिकेत प्रभावी उपस्थिती निर्माण केली आहे. कोळीवाड्यांचे प्रलंबित प्रश्न, मासळी बाजारांवरील गंडांतर, पुनर्विकासाच्या नावाखाली होणारी पिळवणूक आणि स्वतंत्र धोरणाच्या मागण्यांच्या पार्श्वभूमीवर हा निकाल कोळी समाजासाठी निर्णायक मानला जात आहे.

यंदाच्या निवडणुकीत काँग्रेसकडून चार, शिवसेना ठाकरे गटाकडून पाच, शिवसेना शिंदे गटाकडून एक आणि भाजपतर्फे तीन उमेदवार कोळी समाजातून निवडणूक रिंगणात उतरले होते. त्यापैकी आठ उमेदवारांनी विजय मिळवला असून, विविध पक्षांत विखुरलेला असला तरी कोळी समाजाचा आवाज पालिकेत अधिक ठामपणे उमटणार, असे चित्र आहे.

ठाकरे गटाची सरशी
शिवसेना ठाकरे गटाच्या कोळी समाजातील पाचही उमेदवारांनी विजय मिळवला आहे. माहीम प्रभाग क्रमांक १८२ मधून मिलिंद दत्ताराम वैद्य यांनी १४,२४८ मते मिळवत बाजी मारली. धारावीतील प्रभाग क्रमांक १८७ मधून जोसेफ मनवेल कोळी यांनी ७,०६७ मते मिळवत विजय मिळवला. वरळी प्रभाग क्रमांक १९३ मधून हेमांगी वरळीकर यांनी १२,७६८ मते मिळवत विजयी झेंडा फडकावला. याशिवाय प्रभाग क्रमांक ९९ मधून चिंतामणी निवाटे यांनी ११,५३८ मते, तर प्रभाग क्रमांक ३२ मधून गीता किरण भंडारी यांनी ८,६७७ मते मिळवत विजय मिळवला. कोळीवाडे, मासळी बाजार आणि स्थानिक प्रश्नांवर ठाकरे गटाने सातत्याने भूमिका घेतल्याचा लाभ या निकालातून दिसून येतो.

भाजपचे दमदार यश
भाजपकडून योगिता सुनील कोळी यांनी मालाड येथील प्रभाग क्रमांक ४६ मधून तब्बल ३७,८१३ मते मिळवत दणदणीत विजय संपादन केला. तसेच मुलुंड प्रभाग क्रमांक १०५ मधून अनिता नंदकुमार वैती यांनी १४,७४२ मते मिळवत यश मिळवले. भाजपच्या या विजयामुळे कोळी समाजातील नेतृत्व वेगवेगळ्या राजकीय प्रवाहांत सक्रिय असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

काँग्रेसची उपस्थिती
काँग्रेसकडून मढ येथील प्रभाग क्रमांक ४९ मधून संगीता चंद्रकांत कोळी यांनी १०,७३३ मते मिळवत विजय मिळवला. कोळीवाड्यांच्या स्थानिक प्रश्नांवर सातत्याने पाठपुरावा करणाऱ्या उमेदवारांना अजूनही मतदारांचा पाठिंबा असल्याचे या निकालातून दिसून आले.

अपेक्षांचा वाढता भार
विशेष म्हणजे, मुंबईत सुमारे १७ लाख कोळी मतदार असल्याचे मानले जाते. त्यामुळे पालिकेत निवडून आलेल्या या आठ कोळी नगरसेवकांकडून कोळीवाड्यांचे प्रश्न, मासळी बाजारांचे संरक्षण, स्वतंत्र कोळीवाडा धोरण, पुनर्विकासातील अन्याय आणि निधीवाढीसाठी ठोस भूमिका अपेक्षित आहे. वर्षानुवर्षे ‘मुंबईची ओळख’ म्हणून गौरवले गेलेले कोळीवाडे प्रत्यक्षात मात्र दुर्लक्षित राहिले आहेत. त्यामुळे यंदाचा निकाल हा केवळ राजकीय यश नसून, जबाबदारी वाढवणारा ठरतो आहे. पालिकेच्या सभागृहात कोळी समाजाचा आवाज अधिक बुलंद होणार का आणि तो धोरणात्मक निर्णयांत दिसणार का, याकडे आता संपूर्ण मुंबईचे लक्ष लागले आहे.

कोळी समाजाची अपेक्षा
मुंबई महापालिकेत १३ पैकी आठ कोळी समाजाचे प्रतिनिधी निवडून येणे, हा केवळ आनंदाचा क्षण नाही, तर वर्षानुवर्षे सहन केलेल्या अन्यायानंतर उमललेली आशेची किरण आहे. कोळीवाड्यांतील घरबांधणी, मूलभूत सुविधा आणि दैनंदिन जगण्याशी निगडित प्रश्न आता कायमस्वरूपी मार्गी लागतील, अशी आमची अपेक्षा आहे. पुनर्वसनाच्या नावाखाली आजवर झालेली फसवणूक, अपुऱ्या घरांचा प्रश्न आणि हक्कांवरील गदा थांबावी, हीच आमची ठाम मागणी आहे. कोळी महिला मासेविक्रेत्यांचे हक्क जपणारे स्वतंत्र मासेविक्रेता धोरण प्रत्यक्षात यावे आणि त्यासाठी हे नवे लोकप्रतिनिधी खंबीरपणे उभे राहतील, अशी आशा कोळी समाजाला आहे.

आठ कोळी समाजाचे उमेदवार निवडून येणे ही समाजासाठी आशेची बाब आहे. कोळीवाड्यांतील घरबांधणी, मूलभूत सुविधा आणि पुनर्वसनातील अन्याय आता थांबले पाहिजेत. कोळी समाजाच्या हक्कांना न्याय मिळावा आणि कोळी महिला मासेविक्रेत्यांसाठी स्वतंत्र धोरण तातडीने अमलात यावे, हीच आमची ठाम अपेक्षा आहे.
- देवेंद्र तांडेल, अध्यक्ष, अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समिती

कोळी समाज : मराठी मतांची ताकद
१. मुंबईतील अंदाजे १७ लाख कोळी मतदार हे मराठी भाषिक असून अनेक प्रभागांत निकाल ठरवणारी भूमिका बजावतात.
२. मुंबईचे मूळ रहिवासी असलेले कोळी आजही पालिकेच्या धोरणांमध्ये ‘झोपडपट्टी’च्या चौकटीत अडकलेले आहेत.
३. कोळीवाड्यांची प्रभागांमध्ये केलेली विभागणी एकसंध मराठी कोळी मतशक्ती कमकुवत करते.
४. शहरातील १०८ मासळी बाजारांमध्ये ३० हजारांहून अधिक कोळी महिला थेट रोजगारावर अवलंबून आहेत.
५. मराठी अस्मितेचा कणा मानला जाणारा कोळी समाज आता केवळ ओळख नव्हे, तर हक्क आणि धोरणांसाठी आक्रमक होत आहे.