''स्वीकृत''चा आकडा आता १० वर!

‘स्वीकृत’चा आकडा आता १० वर!
मुंबईत राजकीय पक्षांची चुरस वाढणार
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ​मुंबई, ता. १८ : मुंबई महापालिकेच्या सभागृहात एक ऐतिहासिक बदल पाहायला मिळणार आहे. राज्य सरकारने २०२३ मध्ये घेतलेल्या निर्णयानुसार, आता महापालिकेत पाच ऐवजी १० स्वीकृत नगरसेवकांची नियुक्ती केली जाणार आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी यंदाच्या नवीन सभागृहात पहिल्यांदाच होत असून, यामुळे अनुभवी नेत्यांना सभागृहात जाण्याची संधी मिळणार असली, तरी त्यांना महापौरपदाच्या खुर्चीपासून मात्र दूरच राहावे लागणार आहे.

सद्यस्थितीत भाजप आणि उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत चुरस असल्याने या नियुक्त्या अत्यंत महत्त्वाच्या ठरतील. महापालिकेच्या २२७ निर्वाचित जागांच्या प्रमाणात या १० जागांचे वाटप केले जाईल. सद्यस्थितीतील राजकीय आकडा पाहता भाजपला सर्वाधिक ८९ नगरसेवकांच्या जोरावर किमान चार जागा मिळण्याची शक्यता आहे. शिवसेना ठाकरे गटाला ६५ जागांसह दुसऱ्या क्रमांकावर असल्याने त्यांचेही संख्याबळ वाढणार आहे. शिवसेना (शिंदे गट) आणि काँग्रेसला त्यांच्या निवडून आलेल्या सदस्यांच्या गुणोत्तरानुसार उर्वरित जागा मिळतील.

मूळ कायद्यानुसार, शहरातील डॉक्टर, वकील, अभियंते आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या अनुभवाचा फायदा प्रशासनाला व्हावा, यासाठी ही पदे आहेत. मात्र, प्रत्यक्षात ही पदे राजकीय पक्षांसाठी ‘पुनर्वसन केंद्र’ मानली जातात. तिकीट न मिळालेले दिग्गज नेते, अल्प मतांनी पराभूत झालेले अनुभवी उमेदवार किंवा संघटनात्मक पकड मजबूत असलेल्या नेत्यांना सभागृहात आणण्यासाठी पक्ष या १० जागांचा वापर करण्याची दाट शक्यता आहे.

अधिकार मोठे, पण मर्यादा कायम
​स्वीकृत नगरसेवकांना निवडून आलेल्या नगरसेवकांप्रमाणेच मानधन, भत्ते आणि आपल्या प्रभागासाठी विकास निधी मिळतो. ते शिक्षण, आरोग्य, स्वच्छता आदी प्रशासकीय समित्यांमध्ये सक्रिय सहभाग घेऊ शकतात. तरीही, दोन महत्त्वाच्या मर्यादा त्यांच्यावर कायम असतील. ते महापौर किंवा उपमहापौरपदासाठी निवडणूक लढवू शकत नाहीत. तसेच स्थायी समिती किंवा महापौर निवडीच्या अंतर्गत निवडणुकांमध्ये त्यांना मतदान करता येणार नाही.

पक्षांतर्गत समीकरणे
शहरातील डॉक्टर, वकील, इंजिनिअर्स आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या अनुभवाचा फायदा महापालिका प्रशासनाला व्हावा, हा या नियुक्तीमागचा मूळ उद्देश आहे. मात्र, प्रत्यक्षात राजकीय पक्ष या जागांचा वापर आपली पक्षांतर्गत समीकरणे जुळवण्यासाठी करतात. त्यामुळे राजकीय पक्ष या जागांवर कोणाची नियुक्ती करतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.