मुंबई-ठाण्यात दगड खाणींचा धुरळा

मुंबई-ठाण्यात दगड खाणींचा धुरळा
दोन दशकांपूर्वीच्या परवान्यांना वनविभागाची मंजुरी

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २४ : मुंबई आणि ठाणे परिसरातील हवेची गुणवत्ता खालावत असतानाच २० वर्षांपूर्वीचे दगड खाणींच्या (स्टोन क्वारी) जुन्या प्रस्ताव वन विभागाने २०२१ आणि २०२२ मध्ये अंतिम मंजुरी दिल्याची बाब माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत उघड झाली आहे. जुन्या मानकांनुसार दिलेल्या या परवान्यांमुळे मुंबई-ठाणेकरांच्या आरोग्याचा प्रश्न गंभीर बनण्याची चिन्हे आहेत.

सामाजिक कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांना माहिती अधिकारात मिळवलेल्या कागदपत्रांनुसार, ठाणे वन विभागांतर्गत २००२ आणि २००७ मध्ये मंजूर झालेल्या दगड खाणींच्या प्रस्तावांना तब्बल २० वर्षांनंतर अंतिम मंजुरी देण्यात आली आहे. या प्रक्रियेत कालबाह्य पर्यावरणीय निकषांचा आधार घेण्यात आल्याने पर्यावरणप्रेमींनी संताप व्यक्त केला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, ठाणे विभागातील किमान तीन दगड खाणी प्रस्तावांमध्ये वन जमिनीचा वापर बदलण्यात आला आहे. यामध्ये २००२च्या प्रस्तावाला (०.८१ हेक्टर वन जमीन) ​१ डिसेंबर २०२१ अंतिम मंजुरी देण्यात तसेच २००२ आणि २००७ मधील दोन अन्य प्रस्तावांना (प्रत्येकी एक हेक्टर जमीन २०२२मध्ये अंतिम परवानगी देण्यात आली आहे. यामधील सरकारी नोंदीत या कामांसाठी एकही झाड तोडले नसल्याचे नमूद केले आहे; मात्र घाडगे यांनी यावर आक्षेप घेतला आहे. ‘झाडतोड हा एकमेव निकष असू शकत नाही. दगड खाणींमध्ये होणारे स्फोट, ड्रिलिंग आणि क्रशिंगमुळे प्रचंड प्रमाणात धूळ निर्माण होते. ही धूळ थेट पीएम १० आणि पीएम २.५ प्रदूषणात भर घालते, जे सध्या मुंबई आणि ठाणेकरांसाठी मृत्यूचा सापळा बनत आहे,’ असे घाडगे यांनी म्हटले आहे.

‘एमपीसीबी’ला पत्र
पर्यावरणतज्ज्ञ राजेश रूपारेल यांनी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला (एमपीसीबी) पत्र लिहून सर्व दगड खाणींचे सखोल ऑडिट करण्याची मागणी केली आहे. ‘जर एखाद्या खाणीमुळे वायू गुणवत्ता बिघडत असेल, तर नियमानुसार काम त्वरित थांबवले पाहिजे,’ असे रूपारेल यांनी पत्रात नमूद केले आहे, अन्यथा हरित लवादाकडे दाद मागण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.