करोना काळातील पीपीई किटचा खर्च परत द्या

कोरोना काळातील पीपीई किटचा खर्च परत द्या

उच्च न्यायालयाचे विमा कंपन्यांना आदेश

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २८ : पर्सनल प्रोटेक्टिव्ह इक्विपमेंट (पीपीई) हे कोरोना उपचारांचा एक आवश्यक भाग होता आणि ते विमा संरक्षणातून वगळता येणार नाही, असे नुकतेच उच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले. काेरोना काळात रुग्णालयात दाखल झालेल्या कोरोना रुग्णांकडून आकारलेल्या पीपीई किटचा खर्च परत करण्याचे आदेशही न्यायालयाने विमा कंपन्यांना दिले.

आरोग्य विमा योजनेंतर्गत पीपीई किट, मास्क आणि हातमोजे यांचा खर्च नाकारण्याच्या विमा कंपन्यांच्या निर्णयाला हेमांगी नीलेश मोदी आणि जिगिशा मनोज यादव यांनी २०२१ मध्ये उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्या याचिकांवर न्या. भारती डांगरे आणि न्या. आर. एन. लढ्ढा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. १० जुलै २०२०च्या अंतिम तारखेच्या आधारावर पीपीई किटचा खर्च वगळणे हे मनमानी आणि भेदभावपूर्ण असल्याचे निरीक्षणही खंडपीठाने आदेशात नोंदवले. काेरोना काळात डॉक्टर आणि आरोग्य कर्मचारी हे समाजासाठी जीवनरक्षकाची भूमिका बजावत होते. त्यामुळे या काळात रुग्णांवरील उपचारादरम्यान पीपीई किट वापरले गेले. त्यात भेदभाव करण्याचे कोणतेही समर्थन आम्हाला दिसत नसल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.

याचिकाकर्त्यांना एप्रिल २०२० मध्ये काेराेनाच्या पहिल्या लाटेदरम्यान रुग्णालयात दाखल केले होते. त्या वेळी रुग्णालये डॉक्टर आणि कर्मचाऱ्यांनी वापरलेल्या पीपीई किटसाठी दररोज जास्त दर आकारत होती. त्याला गैर-वैद्यकीय खर्च संबोधून आणि त्याबाबत विशिष्ट मार्गदर्शक तत्त्वांचा अभाव असल्याचे कारण देऊन विमा कंपन्यांनी हा खर्च परत करण्यास नकार दिला हाेता. न्यायालयाने विमा कंपन्यांची ही भूमिका अमान्य केली.