मराठी शाळांच्या खासगीकरणाला विरोध

मराठी शाळांच्या खासगीकरणाला विरोध
मराठी अभ्यास केंद्र आणि आयुक्तांमध्ये चर्चा

मुंबई, ता. ३० : मुंबई महापालिकेच्या शाळांचे खासगीकरण आणि मराठी माध्यमाच्या शाळांच्या दुरवस्थेबाबत शुक्रवारी (ता. ३०) मराठी अभ्यास केंद्राच्या शिष्टमंडळाने पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांची भेट घेतली. या बैठकीत मराठी शाळांच्या इमारतींचे रखडलेले काम, खासगी विकसकांना भूखंड देणे, महापालिकेच्या खासगी व्यवस्थापनांना शाळा हस्तांतरण करणे या मुद्द्यांवरून महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी आणि मराठी अभ्यास केंद्राच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांसोबत चर्चा झाली.

मराठी अभ्यास केंद्राचे प्रमुख डॉ. दीपक पवार यांच्यासह शिष्टमंडळाने पालिकेच्या सहा शाळा खासगी संस्थांना देण्याच्या निर्णयावर आक्षेप घेतला. यामुळे प्रादेशिक माध्यमाच्या शाळा बंद पडतील, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली. त्यावर आयुक्त गगराणी यांनी स्पष्ट केले, की हे शाळांचे खासगीकरण नसून भूखंडांचे खासगीकरण आहे. चटईक्षेत्र निर्देशांकानुसार एफएसआय उपलब्ध झालेल्या भूखंडांबाबत हा धोरणात्मक निर्णय असून, प्रसारमाध्यमांत याबद्दल चुकीच्या बातम्या येत आहेत; मात्र मराठी शाळांचाच आग्रह का धरू नये, या प्रश्नावर आयुक्तांनी ‘असा आग्रह धरता येणार नाही,’ असे स्पष्ट केल्याने कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजी पसरली. दुसऱ्या एका मुद्द्यावर महापालिकेच्या मोरी रोड शाळेच्या पुनर्विकास प्रकरणी चौकशी सुरू असून, संबंधितांवर निश्चित कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले. तसेच शाळांच्या इमारती पाडताना पालकांना विश्वासात घेतले जात नसल्याचा मुद्दा मांडल्यावर आयुक्तांनी यापुढे पालकांशी चर्चा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. दीड वर्ष मुलांची झालेली फरपट आणि समन्वयाचा अभाव मान्य करीत भविष्यात अशी परिस्थिती उद्भवणार नाही याची काळजी घेण्याचे त्यांनी सांगितले. मुंबईत केवळ पालिकेच्याच नव्हे, तर खासगी संस्थांच्याही मराठी शाळा बंद पडत आहेत, हा एक सामाजिक प्रश्न आहे, असे मत भूषण गगराणी यांनी मांडले. या बैठकीला अतिरिक्त आयुक्त अविनाश ढाकणे, उपायुक्त प्राची जांभेकर, मराठी अभ्यास केंद्राचे अध्यक्ष दीपक पवार, अभिनेत्री चिन्मयी सुमीत, साधना गोरे, सुशील शेजुळे आणि कॉस्माइल डिसुझा उपस्थित होते.

--
आयुक्तांकडून सादरीकरण
मराठी अभ्यास केंद्राच्या पदाधिकाऱ्यांचे समाधान व्हावे, म्हणून आयुक्तांकडून आपण करीत असलेल्या कामाचे सादरीकरण करण्यात आले. यात पालिकेमार्फत मराठी भाषेसाठी केल्या जाणाऱ्या कामांचे (परिपत्रके, स्कायवॉक, नाटकांना सवलत, मराठी भाषा अधिकारी नियुक्ती) सादरीकरण या वेळी करण्यात आले.