दत्तक मुलाला पालकाची जात

दत्तक मुलाला पालकाची जात
न्यायालयाकडून जात वैधता प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश

सकाळ वृत्तसेवा

मुंबई, ता. ३१ : ‘एखाद्या मुलाला त्याच्या जैविक पालकांची जात माहीत नसल्यास त्याला जातीच्या प्रश्नावर कायदेशीर अनिश्चितेत न ठेवता दत्तक पालकांच्या जातीचा दर्जा मिळण्याचा अधिकार आहे,’ असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा नुकताच उच्च न्यायालयाने दिला आणि परित्यक्ता मुलाला दिलेले विशेष मागास प्रवर्ग (एसबीसी) जातीचे प्रमाणपत्र रद्द करण्याचे आदेशही रद्दबातल केले. तसेच पडताळणी समितीने दत्तकविधानाचा कायदेशीर परिणाम विचारात घेण्यात अपयशी ठरल्याचे नमूद करून न्यायालयाने याचिका मंजूर केली आणि मुलाला चार आठवड्यांत जात वैधता प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश दिले.

संबंधित मुलाला याचिकाकर्ती आणि तिच्या पतीने पुणे जिल्हा न्यायालयाच्या २२ ऑगस्ट २०१४च्या आदेशानुसार, बाल न्याय (मुलांची काळजी आणि संरक्षण) कायदा, २००० नुसार कायदेशीररीत्या दत्तक घेतले आहे. दत्तक आदेशाच्या आधारावर, पुणे येथील उप-जिल्हाधिकाऱ्यांनी १९ जून २०१७ला त्या मुलाच्या नावाने दत्तक पालकांच्या जातीचे विशेष मागास प्रवर्गाचे प्रमाणपत्र काढले. तथापि, बनावट कागदपत्रांच्या आधारे प्रमाणपत्र मिळवल्याचा आरोप करणाऱ्या एका अज्ञात व्यक्तीच्या तक्रारीनंतर, उपविभागीय अधिकाऱ्याने २१ फेब्रुवारी २०१८मध्ये ते प्रमाणपत्र रद्द केले. त्याविरोधात याचिकाकर्तीने पुणे जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे दाखल केलेले अपीलही समितीने ३१ डिसेंबर २०१८ला फेटाळून लावले. त्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. त्या याचिकेवर न्या. मकरंद कर्णिक आणि न्या. एस. एम. मोडक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

कायद्यात स्पष्ट तरतूद नाही!
एखाद्या मुलाला जैविक पालक आणि त्यांची जात ज्ञात नाही तिथे कायदेशीररीत्या दत्तक घेतलेल्या पालकांची जात मुलाने स्वीकारण्यात हरकत काय आहे, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्या पालकांकडून करण्यात आला; परंतु महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्ग (जात प्रमाणपत्र जारी करणे आणि पडताळणीचे नियमन) कायदा, २००० (एससी, एसटी कायदा) मध्ये दत्तक मुलांना जातीचे प्रमाणपत्र बजावण्याची कोणतीही स्पष्ट तरतूद नसल्याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधून राज्य सरकारने याचिकेला विरोध केला.

पडताळणीही आवश्यक
तथापि, निव्वळ जातीचे प्रमाणपत्र मिळवणे पुरेसे नसून त्याची पडताळणी समितीकडून पडताळणीही आवश्यक असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. तसेच एससी, एसटी कायदा किंवा नियमांमध्ये या संबंधित मुद्द्यावर थेट काहीही नमूद केलेले नाही. त्यामुळे जिल्हा न्यायालयाने दिलेला दत्तकविधानाचा आदेश आणि त्यानुसार जन्मनोंदणी वहीत केलेली नोंद, हा जातीचा पुरेसा पुरावा म्हणून मानले जाऊ शकते का, हाच मुख्य प्रश्न असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. तथापि, बाल न्याय कायद्यानुसार, (जेजे ॲक्ट) दत्तकविधान एक कायदेशीर कल्पना निर्माण करते, ज्यामुळे मूल दत्तक पालकांचे कायदेशीर अपत्य बनते आणि जैविक कुटुंबाशी असलेले संबंध संपुष्टात येतात. जर त्याला असा हक्क किंवा अधिकार न दिल्यास त्या मुलाचे भविष्य अधांतरी आणि अंधारात राहील, असे निरीक्षण खंडपीठाने राज्य सरकारचा मुद्दा खोडून काढताना नोंदविले.