जलवाहतूक, बंदर क्षेत्राला नवी दिशा

जलवाहतूक, बंदर क्षेत्राला नवी दिशा
२० नवीन राष्ट्रीय जलमार्ग; कोस्टल कार्गोला प्रोत्साहन

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १ : केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६-२७ मध्ये जलवाहतूक, बंदरे आणि जहाज वाहतूक क्षेत्राला विशेष प्राधान्य देण्यात आले आहे. आंतरिक जलमार्गांचा विस्तार, किनारी जहाज वाहतुकीला चालना आणि लॉजिस्टिक्स खर्च कमी करण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत.
या अर्थसंकल्पात सार्वजनिक पायाभूत सुविधा भांडवली खर्च १२.२ लाख कोटींवर नेण्यात आला आहे. वाहतूक, लॉजिस्टिक्स आणि बंदरांशी संबंधित पायाभूत सुविधांवर मोठी गुंतवणूक करण्यात येणार असून, याचा थेट फायदा जलवाहतूक क्षेत्राला होणार आहे. पुढील पाच वर्षांत २० नवीन राष्ट्रीय जलमार्ग कार्यान्वित करण्याचा प्रस्ताव आहे. सुरुवात ओडिशातील राष्ट्रीय जलमार्ग क्रमांक-५ पासून होणार असून, हा तालचेर आणि अंगुल येथील खनिजसमृद्ध भाग कलिंगा नगरसारख्या औद्योगिक केंद्रांशी आणि पारादीप व धामरा बंदरांशी जोडेल. यामुळे खनिज आणि औद्योगिक मालाची वाहतूक सोपी आणि किफायतशीर होईल.
...
कोस्टल कार्गो योजना
सध्या आंतरिक जलवाहतूक व किनारी जहाज वाहतुकीचा वाटा सुमारे सहा टक्के आहे. हा वाटा २०४७पर्यंत १२ टक्के करण्याचे लक्ष्य सरकारने ठेवले आहे. त्यासाठी कोस्टल कार्गो प्रोत्साहन योजना राबवली जाणार आहे, ज्यामुळे रस्ता आणि रेल्वेवरील मालवाहतूक जलमार्गांकडे वळवली जाईल आणि वाहतुकीचा ताण कमी होईल.
...
जहाज दुरुस्ती व प्रशिक्षण
जलमार्गांसाठी जहाज दुरुस्ती सुविधा देशांतर्गत पातळीवर उभारली जाणार आहे. तसेच सागरी लॉजिस्टिक्स व जलवाहतूक संचालनासाठी प्रादेशिक प्रशिक्षण केंद्रे स्थापन केली जातील, ज्यामुळे कुशल मनुष्यबळ तयार होईल.
...
कंटेनर, लॉजिस्टिक्स पाठबळ
अर्थसंकल्पात कंटेनर उत्पादनासाठी १०,००० कोटी राखीव आहेत. यामुळे बंदर कार्यक्षमता वाढेल, मालवाहतूक वेगवान होईल आणि जागतिक व्यापारात भारताची भूमिका मजबूत होईल. एकूणच अर्थसंकल्प २०२६-२७ मध्ये घेतलेले निर्णय जलवाहतूक व बंदर क्षेत्रासाठी पर्यावरणपूरक, किफायतशीर आणि दीर्घकालीन वाहतूक व्यवस्था उभारण्याचा महत्त्वाचा पाऊल ठरणार आहे.