‘बीआयटी’ पुनर्विकासात घोटाळा?

बीआयटी चाळींच्या पुनर्विकासात घोटाळा?
नियमांची पायमल्ली झाल्याचा आरोप; आमदारांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ४ : दक्षिण मुंबईतील अत्यंत मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या माझगाव ताडवाडी येथील बीआयटी चाळींच्या पुनर्विकासाचा मुद्दा आता चांगलाच तापला आहे. तब्बल २६,००० स्क्वेअर मीटरच्या या भूखंडावरील १,३६५ भाडेकरूंचे पुनर्विकास गेल्या २० वर्षांपासून रखडले आहे. त्यातच आता या ठिकाणी स्थानिकांना विश्वासात न घेता नव्या विकसकाची नियुक्ती करण्यात आल्याने नियमांची पायमल्ली झाल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. याबाबत उपायुक्त संजोग कबरे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.

माहिती अधिकार कार्यकर्ते संतोष दौंडकर यांनी मिळवलेल्या माहितीनुसार, हे प्रकरण उघडकीस आले तर भायखळा येथील आमदार मनोज जामसूतकर यांनीदेखील याबाबत मुख्यमंत्र्यांकडे लेखी तक्रार दाखल केली आहे. दौंडकर यांनी सांगितले, की सर्वोच्च न्यायालयाने जुन्या विकसकाचा परवाना रद्द करून नवीन निविदा काढण्याचे आदेश दिले होते; मात्र तत्कालीन संबंधित अधिकाऱ्यांनी जुन्याच विकसकाच्या जवळच्या कंपनीला झुकते माप देण्यासाठी संपूर्ण निविदा प्रक्रियेचाच गळा घोटला आहे. अवघ्या महिनाभरापूर्वी स्थापन झालेली कंपनी पुनर्विकासासारख्या कामासाठी कशी पात्र ठरते? यामध्ये निविदेच्या अटींत बेकायदा बदल करण्यात आले आहेत. काम पूर्ण झालेल्या अनुभवाऐवजी ‘सुरू असलेल्या’ कामाचा अनुभव ग्राह्य धरून विशिष्ट विकसकाला मदत करण्यात आली. अनामत रक्कम कमी करूनही पोर्टलवर ती अपडेट केली नाही, जेणेकरून इतर स्पर्धात्मक कंपन्या बाहेर पडतील. दुसरीकडे किमान ६५० सदनिका बांधण्याचा अनुभव नसतानाही संबंधित नवीन कंपनीला पात्र ठरवण्यात आले. याप्रकरणी लवकरच महापालिकेवर धडक मोर्चा काढण्याचा इशाराही येथील रहिवाशांनी दिला आहे. २००५पासून पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत असलेले भाडेकरू आजही वाऱ्यावर आहेत. २०१६मध्ये ज्यांच्या चाळी पाडल्या ती २२० कुटुंबे आजही माहूल येथील संक्रमण शिबिरात नरकयातना भोगत आहेत. माजगावातील संक्रमण शिबिरांची अवस्था अत्यंत दयनीय असल्याचे सांगण्यात आले.

​माझगाव ताडवाडी येथील १०० वर्षे जुन्या बीआयटी चाळींचा पुनर्विकास गेल्या २० वर्षांपासून रखडलेला असून, स्थानिकांना विश्वासात न घेता नव्या विकसकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. अत्यंत धोकादायक इमारती आणि माहुलमधील प्रदूषित वातावरणात राहणाऱ्या २२० कुटुंबांचा प्रश्न गंभीर आहे. याप्रकरणी मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीचे आश्वासन देऊनही अद्याप कार्यवाही झालेली नाही. त्यामुळे तातडीने संबंधित अधिकारी आणि रहिवाशांची संयुक्त बैठक घेऊन न्याय मिळवून द्यावा, हीच आमची मागणी आहे.
- मनोज जामसूतकर, आमदार

बीडीडी चाळींच्या धर्तीवर आम्हाला ५०० ते ६०० फुटांचे घर मिळायला हवे, पण महापालिका अधिकारी केवळ विकसकांचे खिसे भरण्यासाठी आम्हा भूमिपुत्रांना कमीत कमी क्षेत्रफळात अडकवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. हा अन्याय आम्ही खपवून घेणार नाही.
- संतोष दौंडकर, तक्रारदार
.......