‘पहिले पैसे द्या, मग प्रवेश’

‘पहिले पैसे द्या, मग प्रवेश’
संस्थाचालकांच्या भूमिकेमुळे आरटीई प्रवेशाचा गुंता वाढणार
मुंबई, ता. १५ ः शिक्षणाचा हक्‍क कायद्यांतर्गत (आरटीई) प्रवेश प्रक्रियेला सुरुवात होत असतानाच मुंबईसह राज्यातील खाजगी शाळा, संस्थाचालकांनी मात्र या प्रवेश प्रक्रियेत सहभागी होण्यापूर्वी सरकारने आरटीई प्रवेशासाठी सरकारकडून देण्यात येणाऱ्या शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम अगोदर आमच्या खात्यात अदा करावी आणि त्यानंतरच ही प्रवेश प्रक्रिया आमच्यावर लादावी, अशी भूमिका घेतली आहे. त्‍यामुळे मुंबईसह राज्यभरामध्ये आरटीई प्रवेशाचा गुंता वाढण्याची शक्यता आहे.
आरटीई प्रवेशासाठी नुकतीच शाळांची नोंदणी पूर्ण झाली असून १७ फेब्रुवारीपासून विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाच्या नोंदणीला सुरुवात होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर संस्थाचालकांनी घेतलेली भूमिका या प्रवेशासाठी अडचणीची ठरण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
मागील अनेक वर्षांपासून आरटीई प्रवेशाच्या शुल्क प्रतिपूर्तीसाठीची सुमारे १,५०० कोटींहून अधिक रक्कम सरकारकडून येणे बाकी आहे. परंतु सरकार टप्प्याटप्प्याने पैसे देत असून, यामुळे राज्यातील असंख्य खासगी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा अडचणीत आल्‍या आहेत. मागील काही वर्षांत आर्थिक संकटात सापडलेल्या शाळांना टाळेदेखील लागलेले आहेत. आमची शुल्क प्रतिपूर्तीची थकलेली सर्व रक्कम एकाचवेळी अदा करावी आणि आमच्यावर जे आदेश आणि नियम लागू करायचे ते करावे अन्यथा आम्हाला एकही आरटीईचा प्रवेश करता येणार नाही, असा इशारा महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज असोसिएशनचे संस्थापक अध्यक्ष डॉ. संजयराव तायडे पाटील यांनी दिला आहे. एकीकडे शाळांना वर्षानुवर्षे त्यांच्या शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम द्यायची नाही आणि त्या रकमेत वाढ करायची नाही. असे असतानादेखील आम्ही सामाजिक बांधिलकी म्हणून सर्व प्रवेश असतो. तरीदेखील आम्ही प्रवेश नाकारले म्हणून जर मान्यता काढून घेण्याचा इशारा सरकार देत असेल तर तो खपवून घेतला जाणार नाही. सरकारला आरटीई प्रवेश करून राज्यातील सर्व उपेक्षित वंचित घटकांना न्याय द्यायचा असेल तर सुरुवातीला सरकारने आमच्यादेखील वास्तवाची माहिती घेतली पाहिजे. याशिवाय आमच्या अडचणी लक्षात घेतल्या पाहिजेत, असेही पाटील म्हणाले.
यंदाचा प्रवेश प्रक्रियेमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात शाळांनी नोंदणी करण्यापासून दूर राहण्याचा प्रयत्न केला आहे. तर दुसरीकडे अनेक शाळांची मान्यता नसल्याने त्यांना या प्रवेश प्रक्रियेत घेतले गेले नाही.

मुंबईत ३२५ शाळांची नोंदणी
यंदाच्या शैक्षणिक वर्षांमध्ये राज्यभरामध्ये आरटीई प्रवेशासाठी आठ हजार ६५० शाळांनी आतापर्यंत नोंदणी केली आहे. या शाळांमध्ये एक लाख १२ हजार ७०० जागा उपलब्ध आहेत. तर मुंबईत मुंबईत ३२५ शाळांनी नोंदणी केली असून, येथे उपलब्ध जागा ५,८०० जागा आहेत. यामुळे या प्रवेश प्रक्रियेबाबत काही समस्या असल्यास आरटीई पोर्टलवर मदत केंद्रांची माहिती देण्यात आलेली आहे. त्यांच्याशी संपर्क करून समस्येचे निराकरण करण्यात यावे, असे आवाहन प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांनी केले आहे.
अशा आहेत अटी
- आर्थिक वर्षामध्ये पालकांचे वार्षिक उत्पन्न एक लाखापेक्षा कमी आहे, अशा पालकांच्या बालकांचा आर्थिक दुर्बल गटामध्ये समावेश होतो.
- बालकांच्या पालकांना त्यांच्या निवासस्थानाच्या ठिकाणापासून एक किलोमीटर किंवा त्यापेक्षा कमी अंतरावरील शाळा आरटीई पोर्टलवर दिसतील.
- २५ टक्के प्रवेश प्रक्रियेकरिता विचारपूर्वक १० शाळांची निवड करण्यात यावी.
- पालकांनी अर्ज भरताना शाळेपासून ते घरापर्यंतचे हवाई अंतर हे गुगल मॅपने निश्चित करायचे असल्याने पालकांनी निवासस्थानाचे लोकेशन अचूक नमूद करावे.
- प्रवेश प्रक्रियेबाबत विहित मुदतीमध्ये परिपूर्ण अर्ज भरला जाईल याची दक्षता घ्यावी.
- अर्ज सादर करावयाच्या अंतिम कालावधीमध्ये इंटरनेट अथवा इतर तांत्रिक अडचणीमुळे परिपूर्ण अर्ज सादर करण्यामध्ये व्यत्यय येण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. त्‍यामुळे शक्य तितक्या लवकर अर्ज सादर केला जाईल याची दक्षता घेण्यात यावी.
- पालकांनी ऑनलाइन अर्ज करताना अचूक माहिती भरावी (उदा. घरचा पत्ता, बालकांचा जन्मदिनांक, उत्पन्न प्रमाणपत्र, दिव्यांग प्रमाणपत्र, जात प्रमाणपत्र इत्यादी)
यापूर्वी आरटीई २५ टक्के अंतर्गत शाळेत प्रवेश घेतला असल्यास बालकाला पुन्हा अर्ज करता येणार नाही.
- यापूर्वी २५ टक्के प्रवेश प्रक्रियेअंतर्गत प्रवेश मिळालेल्या बालकांची चुकीची माहिती भरून पुन्हा प्रवेश अर्ज भरल्याचे निदर्शनास आल्यास हा प्रवेश अर्ज रद्द करण्यात होईल.