राज्यातील उद्योगांना मोठा दिलासा! संमतीपत्रासाठी लागणारा कालावधी ५० टक्क्यांनी घटला; ''इज ऑफ डुईंग बिझनेस''ला बळ

राज्यातील उद्योगांना मोठा दिलासा!
संमतीपत्रासाठी लागणारा कालावधी ५० टक्क्यांनी घटला; ‘इज ऑफ डुइंग बिझनेस’ला बळ

​सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २४ : महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (एमपीसीबी) राज्यातील औद्योगिक क्षेत्रासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. राज्य शासनाच्या ‘इज ऑफ डुइंग बिझनेस’ धोरणांतर्गत, विविध औद्योगिक आस्थापनांना लागणारी संमतीपत्रे मंजूर करण्याचा आणि त्यांच्या नूतनीकरणाचा कालावधी आता ५० टक्क्यांहून अधिक कमी करण्यात आला आहे. मंडळाच्या या निर्णयामुळे राज्यात उद्योग उभारणीला मोठी गती मिळणार आहे. ​केंद्र सरकारच्या ‘इज ऑफ डुइंग बिझनेस’ आणि राज्य सरकारच्या ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’ या धोरणांना अनुसरून मंडळाने निर्धारित वेळेत कपात केली आहे. त्यानुसार उद्योगांच्या श्रेणीनुसार कामाचा कालावधी कमी करण्यात आला आहे.

​मंडळाचे अध्यक्ष सिद्धेश कदम यांच्या पुढाकाराने आणि सदस्य सचिव एम. देवेंदर सिंह यांच्या मार्गदर्शनाखाली एका विशेष अभ्यास समितीची स्थापना करण्यात आली होती. या समितीने तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश, राजस्थान आणि गुजरात या राज्यांच्या संमतीपत्र कार्यप्रणालीचा सखोल अभ्यास केला. महाराष्ट्र औद्योगिक प्रगतीत अग्रेसर असले तरी, उद्योगांना किमान वेळेत मंजुरी मिळावी यासाठी इतर राज्यांच्या तुलनेत अत्यंत वेगवान प्रणाली अमलात आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

‘फेसलेस ऑनलाइन संगणकीय प्रणाली’
​आता ही सर्व प्रक्रिया ‘फेसलेस ऑनलाइन संगणकीय प्रणाली’च्या माध्यमातून होणार आहे. यामुळे मानवी हस्तक्षेप कमी होऊन पारदर्शकता वाढणार आहे. यापूर्वीच मंडळाने ‘पांढऱ्या’ श्रेणीत ८५० आणि ‘निळ्या’ श्रेणीत १७ उद्योग संवर्गांचा समावेश करून उद्योजकांना मोठा दिलासा दिला होता. या निर्णयामुळे विशेषतः ‘लाल’ श्रेणीतील मोठ्या उद्योगांना, ज्यांना नूतनीकरणासाठी चार महिने (१२० दिवस) वाट पाहावी लागत होती, त्यांचे काम आता केवळ ४० दिवसांत पूर्ण होणार आहे. यामुळे उद्योगांचा ‘वेटिंग पिरीयड’ संपून उत्पादकता वाढण्यास मदत होईल.
......
​उद्योगांच्या भरभराटीसाठी आवश्यक परवानग्या किमान वेळेत देणे हेच आमचे ध्येय आहे. ‘उद्योग मित्र’ धोरण राबवून आम्ही राज्याच्या प्रगतीला हातभार लावत आहोत.
- सिद्धेश कदम, अध्यक्ष, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ.
.....
​कमी कालावधीत मंजुरी आणि फेसलेस ऑनलाइन प्रणालीमुळे राज्यात मोठ्या प्रमाणावर औद्योगिक गुंतवणुकीला चालना मिळेल, असा आम्हाला विश्वास आहे.
- एम. देवेंदर सिंह, सदस्य सचिव.
.....
उद्योगाची श्रेणी/ कामाचे स्वरूप/जुना कालावधी /नवीन कालावधी
हरित (ग्रीन) उभारणी/सुरू करणे/नूतनीकरण ३० दिवस १५ दिवस
नारिंगी (ऑरेंज) उद्योग उभारणी ४५ दिवस २४ दिवस
उद्योग सुरू करणे/नूतनीकरण ६० दिवस २४ दिवस
लाल (रेड) उद्योग उभारणी ६० दिवस ४० दिवस
उद्योग सुरू करणे ९० दिवस ४० दिवस
संमतीपत्र नूतनीकरण १२० दिवस ४० दिवस
......