वरळीतील एसटीपीच्या राखीव जागा कमी कोणत्या आधारावर?

वरळीतील एसटीपीच्या राखीव जागा कमी कोणत्या आधारावर?
सरकार, महापालिकेला भूमिका स्पष्ट करण्याचे न्यायालयाचे आदेश 
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २५ : सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाच्या (एसटीपी) विस्तारासाठी वरळी येथील राखीव जमिनीचा मोठ्या प्रमाणातील भाग कमी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने कोणत्या आधारावर घेतला, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने केली. तसेच हा मुद्दा आवश्यक नागरी पायाभूत सुविधांशी जोडलेला सार्वत्रिक सार्वजनिक हिताचा असल्याने सरकारच्या या निर्णयाची कायदेशीरता तपासण्याचे स्पष्ट केले आणि याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेशही सरकारसह महापालिका प्रशासनाला दिले. 
एसटीपीसाठी राखीव असलेल्या जागेवर झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांतर्गत बांधण्यात आलेल्या संक्रमण शिबिरांच्या इमारती ९० दिवसांत पाडण्याची हमी विकसकाने दिली आहे. तसे असतानाही हा भूखंड एसटीपी प्रकल्पाच्या विस्तारासाठी आणि घनकचरा व्यवस्थापन सुविधेसाठी राखीव ठेवण्यात आला होता. त्यामुळे विकसकाने सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या विनंतीनुसार मोठ्या क्षेत्राच्या आरक्षणाची व्याप्ती कशी काय कमी केली गेली, असा प्रश्न न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. आरती साठे यांच्या खंडपीठाने उपस्थित केला.
सरकारचा अधिकार आणि अधिकार क्षेत्र तसेच विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमन (डीसीपीआर) २०३४च्या नियम १७(३)(डी)(२) अंतर्गत दिलेली परवानगीची पडताळणी करण्याचे संकेतही न्यायालयाने दिले. दरम्यान, एसटीपी प्रकल्पासाठी राखीव असलेल्या उपलब्ध १७,७५६ चौरस मीटर जागेचा वापर करण्यास महापालिकेला मुभा आहे. तर आरक्षणातून वगळण्यात आलेल्या उर्वरित जागेचा वापर पुनर्विकासासाठी करायचा की नाही हे विचाराधीन राहील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. 

प्रकरण काय?
एसटीपीसाठी राखीव जागेवर झोपु प्रकल्प राबवणाऱ्या विकसकाने संक्रमण शिबिरांच्या इमारती बांधल्याचे उघडकीस आल्यानंतर महापालिकेने या इमारती पाडण्याबाबत विकसकाला नोटीस बजावली होती. त्यानंतर वरळी अर्बन डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट एलएलपीने (पूर्वी लोखंडवाला डीबी रिॲलिटी एलएलपी) उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.