तुटपुंज्‍या मदतीवर ८० योजनांचा डोलारा

तुटपुंज्‍या मदतीवर ८० योजनांचा डोलारा
लिंगाधारित अर्थसंकल्पात यंदा केवळ ५.३८ लाखांची वाढ
सकाळ वृत्तसेवा
​मुंबई, ता. २८ ः पालिकेने २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात जेंडर बजेटअंतर्गत तब्बल ८० योजनांची घोषणा केली असताना, त्यासाठी करण्यात आलेली निधीची वाढ अत्यंत नगण्य असल्याचे समोर आले आहे. यंदा एक कोटी ७२ लाख २१ हजार १७९ रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
मुंबई हे देशाची आर्थिक राजधानी आणि एक जागतिक स्वरूपाचे शहर असले, तरी येथील निम्मी लोकसंख्या आजही गलिच्छ वस्त्यांमध्ये आणि दाटीवाटीच्या परिसरात राहते. अशा भागात राहणाऱ्या महिला आणि मुलींचे जीवनमान उंचावण्यासाठी ‘जेंडर बजेट’ (लिंगाधारित अर्थसंकल्प) हा एक महत्त्वाचा आधार असतो.
महिलांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी महिला स्वयंरोजगार, आधार केंद्रे, बचत गटांना फंड आणि नोकरदार महिलांसाठी वसतिगृहे, शिक्षण क्षेत्रात सातवीच्या विद्यार्थिनींना उपस्थिती भत्ता, सीबीएसई शाळांची स्थापना, परदेशी शिक्षणासाठी अर्थसहाय्य आणि सायबर साक्षरता तर आरोग्य आणि स्वच्छतेसाठी सॅनिटरी नॅपकिन व्हेंडिंग मशीन्स, प्रसूतिगृहांची दुरुस्ती आणि जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम आखण्यात आले आहेत. तृतीयपंथींसाठी विशेष तरतूद ही करण्यात येत असल्याचे दाखवण्यात आले असून तृतीयपंथी रुग्णांसाठी निवृत्तिवेतन आणि ॲसिड हल्ल्यातील पीडितांना किंवा बलात्कारासारख्या घटनेतून जन्माला आलेल्या मुलांच्या शिक्षणासाठी मदत देण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

महिलांना कसा लाभ होणार?
​गेल्या आर्थिक वर्षात (२०२५-२६) जेंडर बजेटसाठी १,६६,८२,९४३ इतकी तरतूद करण्यात आली होती. यंदाच्या (२०२६-२७) अर्थसंकल्पात हा आकडा १,७२,२१,१७९ इतका आहे. वरवर पाहता हा आकडा मोठा वाटत असला, तरी गेल्या वर्षाच्या तुलनेत यात झालेली निव्वळ वाढ ही केवळ ५,३८,२३६ इतकीच आहे. ८० विविध योजनांची व्याप्ती पाहता ही वाढ ‘उंटाच्या तोंडात जिरे’ अशीच मानली जात आहे. त्‍यामुळे या निधीमध्ये महिलांना कसा लाभ देणार, असा प्रश्‍न उपस्‍थित केला जात आहे.

गलिच्छ वस्त्यांतील महिलांच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष
​मुंबईतील अनधिकृत वस्त्यांमध्ये पाणीपुरवठा, वैयक्तिक शौचालये आणि सांडपाण्याची व्यवस्था नसल्यामुळे महिलांना प्रचंड मानसिक आणि शारीरिक त्रासाला सामोरे जावे लागते. या समस्या निवारण्यासाठी २००९-१० पासून पालिकेने जेंडर बजेट सुरू केले. यावर्षीच्या बजेटमध्ये काही प्रमुख क्षेत्रांवर भर दिला असल्याचे कागदावर दिसते.

​नव्या योजनांचे आकर्षण; पण अंमलबजावणीचे आव्हान
​यंदाच्या अर्थसंकल्पात सायन्स थीम पार्क, लायब्ररी अद्ययावतीकरण, शाळांमध्ये ध्वनिक्षेपण प्रणाली आणि संगीत साहित्यासाठी स्वतंत्र तरतूद करण्यात आली आहे. विशेषतः दिव्यांगांसाठी थेरपी साधनसामग्री आणि साधनसामग्रीसाठी ३० हजार (हजार रुपयांत)हून अधिक तरतूद आहे; परंतु मुंबई महापालिकेत ५० टक्केपेक्षा जास्त महिला लोकप्रतिनिधी असतानाही, वाढत्या महागाईच्या तुलनेत केवळ पाच लाखांच्या आसपास झालेली ही वाढ महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी पुरेशी आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

थोडक्यात जेंडर बजेट २०२६-२७

​एकूण योजना : ८०
​यंदाची तरतूद : १,७२,२१,१७९
​गेल्या वर्षीची तरतूद : १,६६,८२,९४३
​झालेली वाढ : ५,३८,२३६