धारावी पुनर्वसन प्रकल्प

धारावी पुनर्वसन प्रकल्पाचे प्रकरण :

प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा मार्ग मोकळा
कुर्ला, मुलुंड, भांडूप परिसरात होणार पुनर्वसन
सकाळ वृत्तसेवा

मुंबई, ता. २७ : कुर्ला येथील मदर डेअरी परिसर आणि भांडुप, कांजूर व मुलुंड येथील मिठागरांच्या जागांवर धारावी पुनर्विकासातील प्रकल्पग्रस्तांचा पुनर्वसन करण्याचा मार्ग उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (ता.२७) हिरवा कंदील दाखवला. तसेच राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधातील जनहित याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली.
याचिकेत प्रामुख्याने २०२२ च्या निविदा सूचनेच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले. हे लक्षात घेऊन, निविदेत पुनर्वसनासाठी खासगी आणि सरकारी जमीन संपादित करण्यास परवानगी देणारे विशिष्ट कलम होते, असे निरीक्षण मुख्य न्या. श्री चंद्रशेखर आणि न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने नोंदवले. या प्रकल्पाच्या निविदा प्रक्रियेशी संबंधित नसलेला तृतीय पक्ष जनहित याचिकेच्या नावाखाली निविदा प्रक्रियेला नव्या आक्षेपांसह आव्हान देऊ शकत नाही, असेही खंडपीठाने जनहित याचिका फेटाळून लावताना स्पष्ट केले.
याचिकेतील आरोपांना कोणताही तथ्य नसल्याचे नमूद करून सार्वजनिक प्रकल्पांशी संबंधित निविदांना कोणत्याही कारणाने आव्हान देण्यात येते, हे आव्हान अयशस्वी निविदाकाराद्वारे किंवा त्याच्या सांगण्यावरून अथवा कुहेतुने दिले जात असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. या प्रकरणीही निविदा प्रक्रियेत भाग न घेतल्याने, याचिकाकर्त्याला दुसऱ्या मुद्यांद्वारे पुनर्वसन प्रकल्पाला आव्हान देण्याची परवानगी नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले. काही मुद्दे याआधी उपस्थित न केल्यामुळे या आधारावर घटनात्मक न्यायालयाने काढलेल्या निष्कर्षाची तपासणी केली जाऊ शकत नसल्याचेही न्यायालयाने याचिका फेटाळताना प्रामुख्याने म्हटले.

सरकारच्या निर्णयामुळे सरकारचेच नुकसान
धारावीच्या पुनर्विकासाला आक्षेप नसून मदर डेअरी आणि मिठागरांच्या जमिनींच्या वाटपाला विरोध असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी युक्तिवाद करताना न्यायालयाला सांगितले. तसेच, राज्य सरकारी जमीन या पुनर्वसनासाठी कवडीमोलाच्या भावाने म्हणजे केवळ २५ टक्के रेडी रेकनर दराने हस्तांतरित करण्यात हस्तांतरित केली असून त्यामुळे सरकारी तिजोरीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्याचा आरोपही याचिकाकर्त्यांनी केला. पुनर्विकास हा सार्वजनिकदृष्ट्या महत्त्वाचा प्रकल्प घोषित केला आहे आणि सुमारे चार लाख अपात्र रहिवाशांच्या पुनर्वसनासाठी अतिरिक्त जमीन आवश्यक असल्याचा दावा महाधिवक्ता मिलिंद साठे यांनी केला व याचिकेला विरोध केला. तर जमिनींची मालकी सरकारकडे राहावी यासाठी आपणच २५ टक्के प्रीमियम भरला असल्याचे अदानी समुहाच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले.

प्रकरण काय

तांत्रिक सल्लागार असलेल्या वसंत पैलवान यांनी याचिकेद्वारे धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाशी संबंधित अनेक निर्णयांना आव्हान दिले होते, त्यात, १ ऑक्टोबर २०२२ च्या निविदा सूचना, मंजुरी पत्रे, जुलै २०२४ आणि फेब्रुवारी २०२५ मधील विकास करार तसेच १३ जुलै २०२३ रोजी अदानी प्रॉपर्टीजला मुख्य भागीदार म्हणून प्रकल्प देण्याचा सरकारी निर्णय व त्यानंतर १७ जुलै २०२३ रोजी कंपनीच्या बाजूने काढलेला कार्यादेश यांचा समावेश होता. याचिकेनुसार, सरकारने २०१४ च्या उच्च न्यायालयाच्या निकालाचे उल्लंघन करून कुर्ला येथील मदर डेअरी मार्गावरील ८.५ एकर जमीन बेकायदेशीरपणे प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी देऊ केली. तसेच मिठागरांची एकूण २५५.९ एकर जमीन उपलब्ध करण्यात आली असून त्यात कांजूरमार्ग येथे १२०.५ एकर, भांडुप येथे ७६.५ एकर आणि मुलुंड येथे ६५ एकर मिठागरांच्या जमिनीचा समावेश असल्याचा दावाही केला.