पात्र फेरीवाल्यांना मुंबईत मिळणार तात्पुरते ''पिच''; विधानसभा अध्यक्षांचे राज्य सरकारला निर्देश

पात्र फेरीवाल्यांना तात्पुरते ‘पिच’
विधानसभा अध्यक्षांचे राज्य सरकारला निर्देश
सकाळ वृत्तसेवा
​मुंबई, ता. ६ : मुंबईतील हजारो पात्र पथविक्रेत्यांच्या (फेरीवाले) उपजीविकेचा प्रश्न लक्षात घेता, टाउन वेंडिंग कमिटीची (नगर विक्रेता समिती) प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत त्यांना व्यवसायासाठी तात्पुरत्या जागा (पिच) निश्चित करून द्याव्यात, असे स्पष्ट निर्देश विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी राज्य सरकारला दिले आहेत. समाजवादी पक्षाचे आमदार रईस शेख यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर शुक्रवारी विधानसभेत ही महत्त्वपूर्ण चर्चा झाली.
​
​आमदार रईस शेख यांनी मुंबई महापालिकेच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर आरोप केले. ते म्हणाले की, ‘‘२०१४ मध्ये पथविक्रेता कायदा मंजूर झाला आणि २०१६ मध्ये नियम बनले. मुंबईत ३२,४१५ फेरीवाले मतदानासाठी पात्र ठरले आहेत. मात्र, अद्याप त्यांना हक्काची जागा मिळाली नाही. पालिकेचे अतिक्रमण निर्मूलन विभाग दररोज छापे टाकते. ज्याचा फायदा घेऊन अधिकारी पात्र फेरीवाल्यांकडूनही ‘हप्ता’ वसूल करत आहेत. नगर विक्रेता समितीची स्थापना प्रलंबित असल्याने गरिबांच्या रोजगाराचा प्रश्न गंभीर झाला आहे.’’
​
निष्कासन करू नये
​लक्षवेधीला उत्तर देताना उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी वस्तुस्थिती मांडली. ते म्हणाले की, ‘‘मुंबईत १ लाख २८ हजार अर्जांपैकी सुमारे ९९ हजार अर्ज प्राप्त झाले असून, १०,३६० फेरीवाल्यांना प्रमाणपत्रे देण्यात आली आहेत. नगर विक्रेता समितीच्या निवडणुका झाल्या असल्या तरी ‘जानवादी हॉकर्स संघटने’ने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्यामुळे ही समिती अस्तित्वात येऊ शकलेली नाही. मात्र, पात्र फेरीवाल्यांचे निष्कासन करू नये, असे आदेश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यापूर्वीच दिले आहेत.’’

​या वेळी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी कडक भूमिका घेत प्रशासनाला धारेवर धरले. ‘‘गेल्या १० वर्षांपासून मुंबई महापालिकेने फेरीवाल्यांना अधांतरी ठेवले आहे. पात्र फेरीवाल्यांनी जगायचे कसे? कायद्यानुसार त्यांना उपजीविकेचा अधिकार आहे,’’ असे सांगत त्यांनी
​नगर विक्रेता समिती स्थापन होईपर्यंत पालिकेने पात्र फेरीवाल्यांना व्यवसायासाठी तात्पुरत्या जागा निश्चित करून द्याव्यात, असे निर्देश दिले.
​सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल लागल्यानंतर कायमस्वरूपी जागांच्या वाटपाचा निर्णय घ्यावा. ​पात्र फेरीवाल्यांना विनाकारण त्रास दिला जाऊ नये, असेही त्यांनी पुढे म्हटले आहे. ​या निर्णयामुळे मुंबईतील हजारो कुटुंबांना तात्पुरता दिलासा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
........