आरोग्य क्षेत्रासाठी काही योजना ; मात्र निधीवाढ मर्यादित

आरोग्य क्षेत्रासाठी काही योजना; मात्र निधीवाढ मर्यादित
शहरी आरोग्य आयुक्तालय, नागपूरला सार्वजनिक आरोग्य संस्था प्रस्तावित

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ६ : राज्याच्या अर्थसंकल्पात आरोग्य क्षेत्रासाठी काही महत्त्वाच्या योजना जाहीर करण्यात आल्या असल्या तरी एकूण निधीवाढ मर्यादित असल्याचे चित्र दिसून येते. शहरी भागातील आरोग्यसेवा सक्षम करण्यासाठी राज्यातील २९ महापालिका, २४७ नगरपालिका आणि १४७ नगर पंचायतींमध्ये राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रम आणि विविध आरोग्य सुविधा प्रभावीपणे राबविण्यासाठी शहरी आरोग्य आयुक्तालय स्थापन करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.
सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रात प्रशिक्षण व संशोधनाला चालना देण्यासाठी नागपूर येथे एम्स आणि आयआयएमच्या धर्तीवर ‘महाराष्ट्र सार्वजनिक आरोग्य संस्था’ स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आहे. या संस्थेसाठी भारतीय सार्वजनिक आरोग्य संस्थेचे सहकार्य घेण्यात येणार आहे. तसेच कर्करोग, मधुमेह आणि हृदयविकार यांसारख्या असंसर्गजन्य आजारांचे निदान व उपचार ग्रामीण भागात मजबूत करण्यासाठी आशियाई विकास बँकेच्या मदतीतून सुमारे ४,५०० कोटी रुपयांची प्रगती योजना राबविण्यात येणार आहे.
राज्यात डिजिटल सार्वजनिक आरोग्य परिसंस्था उभारण्यासाठी ‘महाराष्ट्र डिजिटल आरोग्य तंत्रज्ञान अभियान’ राबविण्यात येणार असून, रिअल-टाइम डॅशबोर्डच्या आधारे आरोग्य व्यवस्थेवर प्रभावी नियंत्रण आणि निर्णयप्रक्रिया सुलभ करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
राज्यात सध्या ३५ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये कार्यरत असून, आणखी ११ महाविद्यालयांची कामे विविध टप्प्यांवर सुरू असल्याचे अर्थसंकल्पात नमूद करण्यात आले. महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेअंतर्गत उपचारांची संख्या १,३५६ वरून २,३९९ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. या योजनेत सहभागी रुग्णालयांची संख्या १,७९२ वरून ४,५३७ इतकी करण्यात आली आहे. अवयव प्रत्यारोपणाच्या नऊ प्रकारच्या उपचारांसाठी २२ लाख रुपयांपर्यंतचा खर्च राज्य आरोग्य हमी सोसायटीच्या राखीव निधीतून करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
याशिवाय अंबाजोगाई येथील स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या इमारतींच्या एकत्रिकरणासाठी बृहद आराखडा तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
बीड जिल्हा रुग्णालयाच्या विस्तारीकरणासाठी ३६० खाटांचे नवे रुग्णालय, नर्सिंग कॉलेज आणि वसतिगृह उभारण्याचा प्रस्तावही मांडण्यात आला आहे. सातारा जिल्ह्यातील दरे येथे ताणतणाव, जीवनशैलीजन्य आजार आणि मानसिक आरोग्य यांसाठी निसर्गोपचार केंद्र उभारण्याची घोषणा करण्यात आली. दरम्यान, मुंबई महानगर परिसराला सर्वांगीण आरोग्य आणि वेलनेसचे जागतिक केंद्र बनविण्याचा उद्देश अर्थसंकल्पात व्यक्त करण्यात आला आहे.