आरोग्य क्षेत्रात खासगीकरणाला प्राधान्य : जनआरोग्य अभियानाची टीका

आरोग्य क्षेत्रात खासगीकरणाला प्राधान्य
जनआरोग्य अभियानाचे डॉ. शुक्ल यांची टीका

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ८ : राज्याच्या २०२६-२७च्या अर्थसंकल्पात सार्वजनिक आरोग्य सेवांपेक्षा खासगी रुग्णालयांवर आधारित योजनांना अधिक प्राधान्य दिले जात असल्याची टीका जनआरोग्य अभियानाचे डॉ. अभय शुक्ल यांनी केली आहे. महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजनेसह विविध तरतुदींमध्ये विसंगती असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

या योजनेअंतर्गत उपचारांची व रुग्णालयांची संख्या जवळपास दुप्पट करण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे; मात्र त्यासाठी पुरेशी आर्थिक तरतूद नसल्याचे शुक्ल यांनी सांगितले. २०२५-२६ साठी या योजनेचा मूळ अर्थसंकल्प ६५० कोटी रुपये होता. नंतर सुधारित अंदाज ३,०२५ कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आला. म्हणजेच पूरक अर्थसंकल्प मूळ तरतुदीपेक्षा सुमारे साडेतीन पट अधिक होता. यावरून मुख्य अर्थसंकल्प तयार करताना संसाधनांचे नियोजन कमकुवत असल्याचे दिसते, असे त्यांनी नमूद केले. तसेच २०२५-२६ साठी सुधारित अंदाज ३,०२५ कोटी रुपये असताना २०२६-२७ साठी या योजनेसाठी केवळ १,५५६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे उपचारांची संख्या वाढवण्याची घोषणा प्रत्यक्षात शक्य होणार नाही, असे शुक्ल यांनी सांगितले.

ही योजना मुख्यतः खासगी रुग्णालयांमार्फत राबवली जाते. अनेकदा रुग्णालये रुग्णांकडून अतिरिक्त खर्च घेतात. तसेच कार्ड नसणे किंवा पात्रतेच्या निकषांमध्ये न बसणे, यांसारख्या कारणांमुळे सर्वात वंचित घटकांपर्यंत या योजनेचा लाभ मर्यादित राहतो, अशी टीकाही त्यांनी केली.
दरम्यान, सार्वजनिक आरोग्यसेवांवरील काही महत्त्वाच्या तरतुदींमध्येही कपात झाल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले. ‘१०८ ॲम्ब्युलन्स सेवा’साठी २०२५-२६ मध्ये ४५४ कोटी रुपयांची तरतूद होती. ती २०२६-२७ मध्ये घटून ३०० कोटी रुपये करण्यात आली आहे. तसेच आशा स्वयंसेविका आणि आशा समन्वयक यांच्या प्रोत्साहन-भत्त्यासाठी २०२५-२६च्या सुधारित अर्थसंकल्पात ९६५ कोटी रुपये होते; मात्र २०२६-२७ साठी केवळ ४३० कोटी रुपये ठेवण्यात आले आहेत.

ठोस योजना दिसत नाही
याशिवाय सरकारी आरोग्य केंद्रांना औषधे व साहित्य पुरवणाऱ्या ‘महाराष्ट्र मेडिकल गुड्स प्रोक्युअरमेंट ऑथॉरिटी’च्या क्षमतेच्या विस्ताराबाबत कोणतीही ठोस योजना दिसत नसल्याचेही शुक्ल यांनी सांगितले. २०२६-२७ साठी या संस्थेचा आस्थापना खर्च फक्त ४.५ कोटी रुपये ठेवण्यात आला असून तो मागील वर्षाइतकाच आहे. त्यामुळे सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेला बळकटी देण्याकडे अपेक्षित लक्ष दिले गेलेले दिसत नाही, असे त्यांनी नमूद केले.