उच्च माध्यमिक शाळांमधील विद्यार्थी गळतीचे प्रमाण चिंताजनक

उच्च माध्यमिक शाळांमधील विद्यार्थी गळतीचे प्रमाण चिंताजनक
पायाभूत सुविधांसोबत रिक्त पदांचाही प्रश्न गंभीर; ‘समर्थन’चे विश्लेषण

संजीव भागवत : सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ११ : राज्यात एकूण शाळांची संख्या एक लाख आठ हजार २५० असून त्यात दोन कोटी १२ लाख ७२ हजार ६११ विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. यामध्ये उच्च माध्यमिक स्तरावरील शाळांमध्ये शिक्षक-विद्यार्थी प्रमाण (पीटीआर) ३७:१ असून राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा ते तब्बल २३.१ टक्केपेक्षा जास्त आहे. यामुळे या स्तरावरील शैक्षणिक गुणवत्तेचे मोठे गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. तर दुसरीकडे याच उच्च माध्यमिक स्तरावर एकूण शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांपैकी तब्बल २९.२ टक्के विद्यार्थी शिक्षण सोडून देत असून ही गळती मोठी चिंताजनक असल्याचेही दिसून आले आहे. शाळांच्या संख्येवर आणि भौतिक सुविधा आणि शिक्षकांच्या रिक्त पदांचाही मोठा गंभीर प्रश्न असल्याचेही ‘समर्थन’ संस्थेने केलेल्या अर्थसंकल्पाच्या विश्लेषणातून दिसून आले आहे.

महाराष्ट्र शालेय शिक्षण अर्थसंकल्प २०२६-२७ तरतुदींमध्ये वाढ करण्यात आली असली तरी अंमलबजावणी आणि गुणवत्तेचे मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे. तर सरकारने यंदाच्या अर्थसंकल्पात शालेय शिक्षण विभागासाठी ८९,२४० कोटी रुपयांची भरीव तरतूद केली आहे; मात्र गेल्या सात वर्षांचा कल पाहता, अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या तुलनेत प्रत्यक्ष खर्च सरासरी ३,६४९ कोटी रुपयांनी कमी होत असल्याचे दिसून येते. ‘समर्थन-अर्थसंकल्प अध्ययन केंद्र’ यांनी केलेल्या विश्लेषणानुसार, राज्याच्या एकूण उत्पन्नाच्या तुलनेत शिक्षणावरील खर्चाचे प्रमाण घटत असून ते आता १.९२ टक्केवर आले आहे. राज्यासाठी सर्वात गंभीर बाब म्हणजे शिक्षक-विद्यार्थी प्रमाण (पीटीआर) होय. उच्च माध्यमिक स्तरावर हे प्रमाण ३७:१ आहे, जे राष्ट्रीय सरासरी (२३:१) पेक्षा खूप जास्त आहे. राज्यात आजही ८,१५२ शाळा अशा आहेत, जिथे केवळ एकच शिक्षक संपूर्ण शाळा सांभाळत आहे. तर राज्यातील प्राथमिक ते उच्च माध्यमिक शाळांच्या वास्तव पाहता, सुमारे १५,०५१ प्राथमिक शाळांना अद्याप संरक्षक भिंत नाही. तसेच, ५,५४० शाळांत वीज जोडणी नाही आणि ४,०१८ शाळांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची सोय उपलब्ध नसल्याचे चित्र आर्थिक पाहणी अहवालातून दिसून आल्याचे समर्थन संस्थेचे शिक्षणप्रमुख रूपेश किर यांनी सांगितले.
--

अनुदानितमध्ये सर्वाधिक विद्यार्थी
राज्यातील शाळांमध्ये प्राथमिक स्तरावर गळतीचे प्रमाण शून्य असले तरी माध्यमिक स्तरावर हे प्रमाण ११.५ टक्केपर्यंत वाढते. उच्च माध्यमिक स्तरावर तर २९.२ टक्के विद्यार्थी शिक्षण सोडून देतात. राज्यातील ५९.९० टक्के शाळा सरकारी असूनही तिथे केवळ २३.६८ टक्के विद्यार्थी शिक्षण घेतात. याउलट खासगी अनुदानित शाळा सर्वाधिक ४५.२७ टक्के विद्यार्थ्यांचा भार पेलत आहेत. हे सरकारी शाळांच्या ढासळत्या विश्वासार्हतेचे लक्षण असल्याचे रूपेश किर यांनी सांगितले.

अशी झाली घट
२०२३-२४ मध्ये राज्य मंडळाच्या १३ हजार ६५५ शाळा होत्या, २०२४-२५ मध्ये राज्य मंडळाच्या ८७ शाळा कमी होऊन त्यांची संख्या १३ हजार ५६८ झाली आहे, त्याचप्रमाणे वर्ष २०२३-२४ मध्ये राज्य मंडळ व सीबीएसईच्या शाळा १५ होत्या तर वर्ष २०२४-२५ मध्ये ती संख्या एकवर आली आहे, २०२४-२५ मध्ये सीबीएसईच्या शाळा एक हजार २६०, आय.सी.एस.ई., आय.जी.सी.एस.ई., आय.बी., इतर ३८९ अशा एकूण १५ हजार २१८ शाळा असून त्यापैकी मराठी शाळा दोन हजार १० असून त्याच प्रमाणे केवळ १३.२० टक्के आहे.
--
अशा हव्यात उपाययोजना
राज्यात आजही ८,१५२ शाळा अशा आहेत, जिथे केवळ एकच शिक्षक संपूर्ण शाळा सांभाळत आहेत. या पार्श्वभूमीवर शालेय शिक्षण विभागाने सरकारी शाळांची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी केवळ आर्थिक तरतुदींवर लक्ष न देता, आवश्यक असलेल्या शाळांतील रिक्त पदे भरून ‘शिक्षक-विद्यार्थी प्रमाण’ तातडीने सुधारणे आवश्यक आहे. विशेष गरजा असलेल्या मुलांसाठी पायाभूत सुविधांचा विकास करणे आणि सरकारी शाळांचे आधुनिकीकरण करून त्यांची गुणवत्ता वाढवणे, हेच राज्यापुढील खरे आव्हान असल्याचे समर्थन संस्थेने म्हटले आहे.