वेतनेत्तर अनुदान धोरणाचे पुनर्वलोकन प्रस्तावित

वेतनेतर अनुदान धोरणाचे
पुनरावलोकन प्रस्तावित

खासगी शाळांबाबत पंकज भोयर यांची माहिती

मुंबई, ता. ११ : राज्यातील खासगी शाळांमधील शिक्षक व कर्मचाऱ्यांच्या अडचणी लक्षात घेऊन शासनाने टप्प्याटप्प्याने वेतन अनुदान देण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. खासगी शाळांना देण्यात येणारे वेतनेतर अनुदान धोरणाचे पुनरावलोकन करण्याचे प्रस्तावित असल्याची माहिती शालेय शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी विधान परिषदेत दिली.

विधान परिषद सदस्य सतीश चव्हाण यांनी याविषयी लक्षवेधी उपस्थित केली होती. या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य जयंत असगावकर, किशोर दराडे, जगन्नाथ अभ्यंकर, सुधाकर आडबाले, किरण सरनाईक यांनी सहभाग घेतला. शालेय शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर म्हणाले, वेतनेतर अनुदानाबाबत पुनरावलोकन प्रक्रियेत सदस्यांच्या सूचनांचाही समावेश केला जाईल. राज्यातील शासकीय शाळांच्या नादुरुस्त इमारत बांधकामाचा उपक्रम हाती घेण्यात येत असून यानंतर अनुदानित शाळांच्या नादुरुस्त इमारत बांधकामाबाबत विचार केला जाईल.

२०२५-२०२६ साठी राज्यातील खासगी अनुदानित संस्थांच्या खासगी प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना देण्यात येणाऱ्या वेतनेतर अनुदानाकरिता २६८.९९ कोटींची तरतूद अर्थसंकल्पीत करण्यात आली असल्याचे शालेय शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी सांगितले.