मुंबईच्या धरण सुरक्षेसाठी आकस्मिक कृती आराखडा

मुंबईच्या धरण सुरक्षेसाठी आकस्मिक कृती आराखडा
तानसा, मोडक सागर, मध्य वैतरणासाठी १०.३५ कोटींच्या निविदा
​सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १२ : मुंबईकरांची तहान भागवणाऱ्या मुख्य धरणांची सुरक्षा अधिक कडेकोट करण्यासाठी आणि आपत्कालीन परिस्थिती हाताळण्यासाठी महापालिकेने मोठे पाऊल उचलले आहे. केंद्र सरकारच्या ‘धरण सुरक्षा कायदा २०२१’ मधील वैधानिक तरतुदींचे पालन करत, पालिकेने तानसा, मोडक सागर आणि मध्य वैतरणा या प्रमुख धरणांसाठी आकस्मिक कृती नियोजन तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी जल अभियंता विभागाने सुमारे १० कोटी ३५ लाख रुपयांच्या निविदा जाहीर केल्या आहेत.
​​देशातील मोठ्या धरणांचे आरोग्य आणि सुरक्षितता जपण्यासाठी केंद्र सरकारने २०२१ मध्ये धरण सुरक्षा कायदा लागू केला. या कायद्यानुसार, प्रत्येक धरण क्षेत्राचा ‘आकस्मिक कृती आराखडा’ तयार करणे बंधनकारक आहे.
धरणाला तडा जाणे, अतिवृष्टीमुळे पाणीपातळी ओलांडणे किंवा तांत्रिक बिघाडामुळे उद्भवणाऱ्या धोक्यांचे व्यवस्थापन कसे करावे, याचे सविस्तर मार्गदर्शन या आराखड्यात असणार आहे. मुंबईला दररोज ३,८५० दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठा करणाऱ्या यंत्रणेत ही धरणे कणा असल्याने त्यांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जात आहे.
​या प्रकल्पांतर्गत पालिकेने तीन वेगवेगळ्या कामांसाठी निविदा मागवल्या आहेत. यात सर्वाधिक खर्च मोडक सागर धरणासाठी केला जाणार आहे. यावर सहा कोटी ४९ लाख पाच हजार रुपये खर्च केला जाणार आहे. त्या खालोखाल तानसा धरण तीन कोटी ७५ लाख ३१ हजार रुपये, मध्य वैतरणा धरण ११ लाख ४८ हजार रुपये खर्च केला जाणार आहे. या आराखड्यांतर्गत धरणाच्या खालच्या प्रवाहातील क्षेत्रांचे मॅपिंग करणे, पूरस्थितीचा अंदाज घेणे आणि आपत्कालीन परिस्थितीत नागरिकांच्या स्थलांतराचे नियोजन करणे, या बाबींचा समावेश असेल.
​या कामासाठीची ऑनलाइन निविदा प्रक्रिया आजपासून (ता. १२) अधिकृतपणे सुरू झाली आहे. इच्छुकांना २३ मार्च रोजी सायंकाळी ४ वाजेपर्यंत आपले अर्ज सादर करता येतील. या प्रक्रियेची सर्व तांत्रिक माहिती ‘महाटेंडर्स’च्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. निविदा प्रक्रियेनंतर नियुक्त होणारी संस्था धरण सुरक्षा संस्थेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करेल.

जीवित व वित्तहानी टाळणे शक्‍य
​पावसाळ्यात धरणांच्या पाणीपातळीवर नियंत्रण ठेवणे आणि धरणांच्या भिंतींची मजबुती तांत्रिकदृष्ट्या तपासणे ही मोठी आव्हाने प्रशासनासमोर असतात. आकस्मिक कृती नियोजन हा आराखडा केवळ कागदोपत्री नसून, तो आपत्ती व्यवस्थापनासाठी एक ब्लूप्रिंट म्हणून काम करेल. यामुळे भविष्यात कोणत्याही नैसर्गिक वा तांत्रिक संकटाच्या वेळी जीवित व वित्तहानी टाळणे मुंबई महानगरपालिकेला शक्य होणार आहे.