म्हाडाला घरे नगण्य

म्हाडाला घरे नगण्य
२० टक्‍के घरांचा नियम; विकसकांकडून टाळाटाळ
बापू सुळे ः सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १४ : ठाणे, वसई-विरार, नवी मुंबई आणि कल्याण-डोंबिवली महापालिका क्षेत्रात गृहनिर्माण प्रकल्प राबवत असलेल्या खासगी विकासकांकडून म्हाडाला परवडणारी घरे देण्याबाबत हात आखडता घेतला जात असल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे. म्हाडाच्या कोकण मंडळांतर्गत येणाऱ्या चार महापालिका क्षेत्रात चार हजार चौरस मीटरच्या भूखंडावर उभा राहणाऱ्या घरांपैकी २० टक्के घरे सर्वसामान्यांकरिता म्हाडाला हौसिंग स्टाॅकच्या माध्यमातून देणे बंधनकारक आहे. सध्या येथे ८०२ प्रकल्पांची कामे सुरू असली तरी केवळ आठ प्रकल्पांनीच म्हाडाला ८० घरे देण्याची तयारी दर्शविली आहे.
सर्वसामान्यांचे घराचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी म्हाडाकडून मुंबई, ठाण्यासह राज्यभरात घरे उभारली जात आहेत. तसेच खासगी विकसकांकडून उभारल्या जाणाऱ्या गृहनिर्माण प्रकल्पातही परवडणारी घरे उपलब्ध व्हावीत म्हणून राज्य सरकारच्या निर्देशानुसार काही घरे म्हाडाला देणे बंधनकारक आहे. खासगी विकसकाकडून चार हजार चौरस मीटरच्या भूखंडावर गृहप्रकल्प उभारला जाणार असेल तर त्यामध्ये तयार होणाऱ्या एकूण घरांच्या २० टक्के घरे म्हाडाला उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. त्यासाठी संबंधित महापालिकांनी या प्रकल्पाला भोगवटा प्रमाणपत्र देताना ही घरे म्हाडाला दिली का याची खातरजमा करणे आवश्यक आहे.
महारेरा प्राधिकरणाच्या आकडेवारीनुसार ठाणे, नवी मुंबई, वसई-विरार आणि कल्याण-डोंबिवली महापालिका क्षेत्रात एकूण ८०२ गृहनिर्माण प्रकल्प सुरू आहेत. त्यापैकी केवळ आठ जणांनीच म्हाडाला घरे देण्याचा प्रस्ताव दिला असल्याचे कोकण मंडळाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.

चार-पाच हजार घरे अपेक्षित
चार महापालिकांच्या कार्यक्षेत्रात एकूण ८०२ प्रकल्पांची कामे सुरू आहेत. त्यापैकी केवळ आठ विकसकांनी २० टक्क्यांतर्गत म्हाडाला घरे देण्याची तयारी दर्शविली आहे. त्यानुसार म्हाडाला ८० घरे मिळू शकणार आहेत. दरम्यान, सध्या सुरू असलेल्या प्रकल्पांचा विचार करता चार-पाच हजार घरे म्हाडाला उपलब्ध होणे अपेक्षित आहे.

म्हाडा प्रत्यक्ष पाहणी करणार
कोकण मंडळाच्या कार्यक्षेत्रात असलेल्या चार महापालिकांच्या कार्यक्षेत्रात आठ हजारांहून अधिक गृहनिर्माण प्रकल्प सुरू असल्याची माहिती म्हाडाने महारेराच्या संकेतस्थळावरून घेतली आहे. संबंधित विकसकांनी प्रकल्पाची नोंदणी केली आहे, मग घरे का मिळत नाहीत, प्रकल्प किती क्षेत्रफळाच्या भूखंडावर होत आहे याची खातरजमा करण्यासाठी म्हाडाचे अधिकारी संबंधित प्रकल्पाला प्रत्यक्ष भेट देऊन पाहणी करणार असल्याचे म्हाडाच्या कोकण मंडळाचे मुख्य अधिकारी डाॅ. विशाल राठोड यांनी सांगितले.

कारवाई अटळ
१० लाखांपेक्षा लोकसंख्या असलेल्या महापालिका क्षेत्रात चार हजार चौरस मीटरपेक्षा मोठ्या भूखंडावर गृहनिर्माण प्रकल्प उभारला जात असेल तर त्यामध्ये तयार होणाऱ्या घरांपैकी २० टक्के घरे एकात्मिक सर्वसमावेशक योजनेंतर्गत म्हाडाला देणे आवश्यक आहे. मात्र जे विकसक नियम पायदळी तुडवून घरे देणे टाळत असतील तर त्यांच्यावर यूडीसीपीआरमधील तरतुदीनुसार कारवाई होऊ शकणार आहे.

खासगी विकसकांनी आपल्या मोठ्या प्रकल्पात तयार होणाऱ्या घरांपैकी २० टक्के घरे बंधनकारक आहेत. मात्र अनेक जण ही घरे देत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे म्हाडाकडून प्रत्यक्ष प्रकल्पाच्या ठिकाणी जाऊन तपासणी केली जाणार आहे.
- डाॅ. विशाल राठोड, मुख्य अधिकारी, म्हाडा (कोकण मंडळ)