मेट्रो-६च्या कारशेडचा मार्ग मोकळा

मेट्रो-६च्या कारशेडचा मार्ग मोकळा
मिठागरांची जागा राज्य सरकारचीच; विकसकाची याचिका फेटाळली

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १८ : कांजूरमार्ग येथील मिठागरांच्या १५ एकर भागाचा वापर मेट्रो-६ च्या कारशेडसाठी केला जाणार आहे. याप्रकरणी खासगी विकसकाने केलेली याचिका नुकतीच उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे राज्य सरकारव्यतिरिक्त कोणत्याही प्रतिवाद्यांचा या जमिनीवरील दावा राहिलेला नाही. त्यामुळे मेट्रो-६च्या कारशेडचा मार्गही मोकळा झाला आहे.

मिठागराच्या जमिनीवरील नियमभंगामुळे केंद्र सरकारच्या मीठ विभागाने २००४ मध्ये खासगी विकसकास दिलेला सुमारे २५१ एकरांचा भाडेपट्टा रद्द केला. या निर्णयाविरोधात गरोडिया समूहाचे महेश गोराडिया यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती; मात्र न्या. संदीप मारणे यांच्या एकलपीठाने ती याचिका फेटाळली. भाडेकरार २०१६ मध्ये संपुष्टात आल्यामुळे दिवाणी न्यायालयातील प्रलंबित दावाच अर्थहीन ठरतो. भाडेकराराचा कालावधी संपल्यानंतर २००४च्या भाडेकरार समाप्तीच्या वैधतेवर निर्णय देण्याची गरज नाही, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने दिवाणी न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला. यापूर्वी या जमिनीवर केंद्र व राज्य सरकारमध्ये वाद होता. दरम्यान, मीठ विभागाने ही जमीन राज्य सरकारकडे हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेतला आणि ‘एमएमआरडीए’कडे जमीन हस्तांतरणाला दिलेले आव्हानही मागे घेतले. त्यामुळे केंद्र-राज्य वाद अखेर संपुष्टात आला. तर उच्च न्यायालयाने याच खासगी विकसकाने मेट्रो-६च्या कारशेडच्या बांधकामासाठी एमएमआरडीएकडे जमीन हस्तांतरित करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिकाही फेटाळून लावली होती. विकसकाचे सर्व दावे न्यायालयाने फेटाळल्याने या कारशेडचाही मार्ग मोकळा झाला आहे.

प्रकरण काय?
कांजूर येथील एका मोठ्या भूभागाचा ९९ वर्षांचा भाडेपट्टा ऑक्टोबर १९१७ मध्ये आपले पूर्वज गोरधनदास गरोडिया यांना मंजूर केला होता; मात्र नियमांचे कथित उल्लंघन झाल्यामुळे केंद्र सरकारच्या मीठ विभागाने २००४ मध्ये हा भाडेपट्टा रद्द केला. असा दावा करून महेश गरोडिया यांनी त्याला दिवाणी न्यायालयात आव्हान दिले. दरम्यान, हा भाडेपट्टा २०१६ मध्येच संपुष्टात आल्यामुळे गरोडिया यांनी दाखल केलेला खटला आता कायदेशीरदृष्ट्या टिकू शकत नसल्याचा दावा केंद्राकडून न्यायालयात करण्यात आला होता. दिवाणी न्यायालयाने नोव्हेंबर २०२२ मध्ये विकसकाच्या बाजूने निर्णय दिला. त्याला केंद्राने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते, ती याचिका न्यायालयाने योग्य ठरवली.