तोट्यातील एसटीला दिलासा

तोट्यातील एसटीला दिलासा
डिझेल खरेदीतून २४१ कोटींची बचत

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २० : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाची (एसटी) आर्थिक स्थिती सक्षम करण्यासाठी पर्यायी उत्पन्न स्रोत निर्माण करण्याबरोबरच खर्च नियंत्रणासाठी ठोस व दूरदृष्टीपूर्ण निर्णय घेतले जात असल्याची माहिती परिवहनमंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी शुक्रवारी (ता. २०) दिली. डिझेल खरेदीची निविदा प्रक्रिया कोणताही हस्तक्षेप सहन न करता पारदर्शक पद्धतीने राबविल्यामुळे केवळ डिझेल खरेदीतून दरवर्षी सुमारे २४१ कोटी रुपयांची बचत होणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले, त्यामुळे तोट्यातील एसटीला दिलासा मिळाला आहे.

मंत्री सरनाईक म्हणाले, की सध्या एसटी महामंडळावर सुमारे १२ हजार कोटी रुपयांचा संचित तोटा आहे. चालू आर्थिक वर्षातही फेब्रुवारी २०२६ अखेर सुमारे ७५० कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागला आहे. दररोज एसटीच्या उत्पन्नापेक्षा एक ते दोन कोटी रुपये अधिक खर्च होत असल्याने केवळ तिकीटविक्रीवर अवलंबून राहणे शक्य नाही. त्यामुळे पर्यायी उत्पन्न स्रोत निर्माण करणे, ही काळाची गरज बनली आहे. चालू आर्थिक वर्षात डिझेल बचतीबरोबरच जाहिरातीतून सुमारे २५० कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळवण्याचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे. तर डिझेल खरेदी प्रक्रियेविषयी माहिती देताना मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले, की यापूर्वी अनेक वर्षे ठरावीक सवलतीवर डिझेल खरेदी केली जात होती; मात्र स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रियेद्वारे अधिक सवलत मिळवण्याच्या उद्देशाने ही प्रक्रिया राबविण्यात आली. ही प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक, नियमबद्ध आणि निष्पक्ष पद्धतीने पार पडली असून कोणत्याही प्रकारचा हस्तक्षेप सहन केला जाणार नाही, अशी आमची ठाम भूमिका होती. काही कंपन्यांनी माध्यमांद्वारे चुकीची माहिती पसरवून निविदा प्रक्रियेवर परिणाम करण्याचा प्रयत्न केला; मात्र असे प्रयत्न हाणून पाडण्यात आले. एका कंपनीने न्यायालयात धाव घेतली होती; मात्र न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्यास नकार दिल्याने निविदा प्रक्रिया योग्य असल्याची पुष्टी मिळाली, असेही त्यांनी नमूद केले.

स्पर्धात्मक निविदेचा फायदा
सध्या एसटीला दररोज सुमारे १०.८७ लाख लिटर डिझेलची आवश्यकता असून वर्षाकाठी सुमारे ४० कोटी लिटर डिझेलखरेदी केली जाते. यासाठी दरवर्षी सुमारे ३,४०० कोटी रुपये खर्च होतो. भविष्यात आठ हजार नवीन डिझेल बस ताफ्यात दाखल झाल्यानंतर हा खर्च सुमारे ४,७०० कोटी रुपयांपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी प्रति लिटर सुमारे २.७० रुपयांची सवलत मिळत होती, ती वाढवून तीन रुपये करण्यात आली होती; मात्र स्पर्धात्मक निविदेनंतर प्रति लिटर ५.१३ रुपयांची सवलत मिळाली असून ही सध्याच्या दरापेक्षा २.१३ रुपयांनी अधिक आहे. या निर्णयामुळे एसटी महामंडळाला दरवर्षी सुमारे २४० ते २४१ कोटी रुपयांची बचत अपेक्षित आहे.