डिझेल दरवाढीचा मच्छिमारांना फटका

डिझेल दरवाढीचा मच्छीमारांना फटका
प्रति लिटर २२ रुपयांचा अतिरिक्त भार; व्यवसाय अडचणीत
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २१ : मध्य पूर्वेतील तणाव आणि जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींचा परिणाम आता महाराष्ट्रातील मच्छीमारांवर दिसू लागला आहे. तेल कंपन्यांनी २० मार्चपासून बल्क ग्राहकांसाठी डिझेलचे दर वाढवले असून, त्यामुळे मच्छीमार सहकारी संस्थांना प्रति लिटर सुमारे २२ रुपये अधिक मोजावे लागत आहेत. त्यामुळे मासेमारी व्यवसाय अडचणीत येण्याची भीती अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीने व्यक्त केली आहे.
सध्या सर्वसामान्य ग्राहकांना पेट्रोलपंपावर डिझेल सुमारे ९०.०३ रुपये प्रतिलिटर दराने मिळते. मात्र, मच्छीमार सहकारी संस्थांना ‘बल्क कन्झ्युमर’ म्हणून वर्गीकृत केल्यामुळे त्यांना हेच डिझेल ११२ रुपयांपेक्षा जास्त दराने खरेदी करावे लागत आहे. या दरातील मोठ्या फरकामुळे मच्छीमारांमध्ये नाराजी आहे.
समितीचे अध्यक्ष देवेंद्र दामोदर तांडेल म्हणाले, ‘‘शहरातील आलिशान वाहनांसाठी डिझेल कमी दरात मिळते; मात्र देशाच्या अन्नसाखळीला हातभार लावणाऱ्या मच्छीमारांना जास्त दर द्यावा लागतो, ही दुर्दैवी बाब आहे. या दरवाढीचा परिणाम राज्यातील सुमारे ३.६ लाख मच्छीमारांच्या उपजीविकेवर होत आहे. समितीचे कार्याध्यक्ष बर्नार्ड डिमेलो यांनी सांगितले, की २०२२ मध्ये रशिया-युक्रेन युद्धाच्या वेळीही अशीच परिस्थिती निर्माण झाली होती. त्या वेळी मच्छीमार आणि शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र ‘तिसरा प्रवर्ग’ तयार करण्याची मागणी करण्यात आली होती. मात्र, त्यावर अद्याप कायमस्वरूपी निर्णय झालेला नाही.

मच्छीमारांच्या प्रमुख मागण्या
दरम्यान, पालघर ते सिंधुदुर्ग या किनारपट्टीवरील मच्छीमारांच्या वतीने काही प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या आहेत. मच्छीमार सहकारी संस्थांना ‘बल्क’ श्रेणीतून वगळावे, प्राथमिक क्षेत्रासाठी स्वतंत्र दररचना करावी आणि मत्स्यव्यवसायाला शेतीप्रमाणे इंधन सवलत द्यावी, अशी त्यांची मागणी आहे. ९ मे २०२५ च्या शासन निर्णयानुसार मत्स्यव्यवसायाला शेतीचा दर्जा देण्यात आला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांप्रमाणेच मच्छीमारांनाही इंधनदरात सवलत मिळावी, असे समितीचे पदाधिकारी प्रदीप टपके यांनी सांगितले. सरकारने ही दरातील तफावत लवकर दूर केली नाही, तर वाढत्या इंधन खर्चामुळे अनेक मच्छीमारांना समुद्रात जाणे परवडणार नाही. त्यामुळे मासेमारी व्यवसाय ठप्प होण्याची शक्यता असल्याचा इशाराही समितीने दिला आहे.