म्हाडाला २० टक्‍के घरे न देणाऱ्यांवर कारवाई अटळ

म्हाडाला २० टक्‍के घरे न देणाऱ्यांवर कारवाई अटळ
विकसकांसह महापालिका अधिकाऱ्यांवरही गदा; दंडात्मक कारवाईची शक्यता
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २३ : सर्वसमावेशक २० टक्क्यांतर्गत म्हाडाला घरे उपलब्ध करून न देणाऱ्या विकसकांसह संबंधित कार्यक्षेत्र असलेल्या महापालिकांच्या जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई अटळ आहे. म्हाडाच्या कोकण मंडळाकडून ठाणे, वसई-विरार, नवी मुंबई आणि कल्याण-डोंबिवली महापालिका क्षेत्रात खासगी विकसकांकडून राबवण्यात येत असलेल्या गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या माहितीचा महारेराच्या संकेतस्थळावर शोध सुरू केला आहे. त्यामध्ये म्हाडाला देय असलेली घरे न देणाऱ्या आणि त्यांना पाठीशी घालणाऱ्या महापालिका कारवाईच्या फेऱ्यात येणार आहेत. त्यामुळे विकसक हवालदिल झाले आहेत.
म्हाडाच्या कोकण मंडळांतर्गत येणाऱ्या चार महापालिका क्षेत्रांत चार हजार चौरस मीटरच्या भूखंडावर उभ्या राहणाऱ्या घरांपैकी २० टक्के घरे सर्वसामान्यांकरिता म्हाडाला हौसिंग स्टाॅकच्या माध्यमातून देणे बंधनकारक आहे. सध्या येथे ८०२ प्रकल्पांची कामे सुरू असली तरी केवळ आठ प्रकल्पांनीच म्हाडाला ८० घरे देण्याची तयारी दर्शविली आहे. त्यामुळे म्हाडाने कोणत्या महापालिका क्षेत्रात किती चौरस मीटरच्या भूखंडावर गृहनिर्माण प्रकल्प सुरू आहेत, त्यापैकी कोणी म्हाडाला घरे दिली आहेत त्याचा शोध घेण्यास सुरुवात केली आहे. दरम्यान, देय असतानाही ज्यांनी सर्वसामान्यांकरिता म्हाडाला घरे दिली नाहीत त्यांच्यावर नगरविकास विभागाच्या मदतीने यूडीसीपीआरअंतर्गत कारवाई केली जाऊ शकते, असे म्हाडाच्या कोकण मंडळाच्या अधिकाऱ्याने सांगितले. कारवाई दंडात्मक असू शकेल.
खातरजमा करणे बंधनकारक
खासगी विकसकांकडून उभारल्या जाणाऱ्या गृहनिर्माण प्रकल्पांतही सर्वसामान्यांनाकरिता परवडणारी घरे उपलब्ध व्हावीत, यासाठी राज्य सरकारच्या निर्देशानुसार काही घरे म्हाडाला देणे बंधनकारक आहे. खासगी विकसकांकडून चार हजार चौरस मीटरच्या भूखंडावर गृहप्रकल्प उभारला जाणार असेल तर त्यामध्ये तयार होणाऱ्या एकूण घरांच्या २० टक्के घरे म्हाडाला उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. त्यासाठी संबंधित महापालिकांनी प्रकल्पाला भोगवटा प्रमाणपत्र देताना ही घरे म्हाडाला दिली का, याबाबतची खातरजमा करणे बंधनकारक आहे.