पालिका शाळांचा चेहरामोहरा बदलणार

पालिका शाळांचा चेहरामोहरा बदलणार
‘पीपीपी’ तत्त्वावर नवीन शैक्षणिक सुविधांचे जाळे

सकाळ वृत्तसेवा
​मुंबई, ता. २३ ः मुंबई महापालिकेच्या शिक्षण विभागाने शहरातील शैक्षणिक दर्जा आणि पायाभूत सुविधा अधिक सक्षम करण्यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. मुंबईतील विविध मोक्याच्या ठिकाणी सार्वजनिक, खासगी भागीदारी (पब्लिक- प्रायव्हेट- पार्टनरशिप) तत्त्वावर नवीन शालेय सुविधा विकसित करण्यासाठी महापालिकेने जागतिक निविदा प्रसिद्ध केल्या आहेत.
​या प्रकल्पांतर्गत निवडल्या गेलेल्या खासगी संस्थांना शालेय इमारतींचे डिझाइन, बांधकाम, वित्तपुरवठा आणि व्यवस्थापन या चारही पातळ्यांवर काम करावे लागणार आहे. महापालिकेच्या जागांवर अत्याधुनिक शाळा उभारून त्या चालवण्याची जबाबदारी या भागीदारीतून पार पाडली जाईल.
​​​शिक्षण विभागाने या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी स्वारस्य असलेल्या अनुभवी कंपन्यांकडून अर्ज मागवले आहेत. या निविदेसाठी अर्ज करण्याची अंतिम तारीख ३० एप्रिल निश्चित करण्यात आली आहे. मे महिन्याच्या सुरुवातीला तांत्रिक आणि आर्थिक बोली उघडल्यानंतर पात्र संस्थेची निवड केली जाईल. २०२६-२७च्या शिक्षण बजेटमध्ये शाळांच्या पायाभूत सुविधा, दुरुस्ती आणि पुनर्बांधणीसाठी एकूण ३४० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. यातील काही भाग या पीपीपी प्रकल्पांतर्गत येणाऱ्या शाळांच्या प्रशासकीय कामांसाठी वापरला जाऊ शकतो.

सुसज्ज प्रयोगशाळा, डिजिटल क्लासरूम्स
अत्याधुनिक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करण्यात येणार असून नवीन शाळांमध्ये सुसज्ज प्रयोगशाळा, डिजिटल क्लासरूम्स आणि खेळाची मैदाने असतील.​ आर्थिक भार विभागणीसाठी बांधकामाचा आणि व्यवस्थापनाचा खर्च खासगी भागीदार करेल, ज्यामुळे पालिकेच्या तिजोरीवरील तातडीचा बोजा कमी होईल. शिवाय, ​दीर्घकालीन व्यवस्थापन करून केवळ इमारत बांधून न थांबता, पुढील काही वर्षांसाठी या सुविधांचे व्यवस्थापन आणि देखभाल करण्याची जबाबदारीही संबंधित संस्थेची असेल.

नाममात्र दरात जागतिक सुविधा
​मुंबईतील वाढती लोकसंख्या आणि आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या शिक्षणाची गरज लक्षात घेता, ‘पीपीपी’ मॉडेलमुळे महापालिका शाळांच्या गुणवत्तेत मोठी सुधारणा होईल, अशी अपेक्षा शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. यामुळे गरीब आणि मध्यमवर्गीय विद्यार्थ्यांना नाममात्र दरात जागतिक दर्जाच्या सुविधा उपलब्ध होऊ शकतील.