सहकारातील समस्यांबाबत मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक!

सहकारातील समस्यांबाबत मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक!
सहकारमंत्र्यांचे प्रवीण दरेकर यांना आश्वासन
मुंबई, ता. २४ ः राज्याच्या सहकार क्षेत्रातही अनेक समस्या आहेत. राज्यातील ५० टक्के अर्बन बँका दोन-तीन वर्षांत बंद होतील, अशी परिस्थिती मुंबई बँकेचे अध्यक्ष प्रवीण दरेकर यांनी सांगताच याबाबत मुख्यमंत्र्यांसोबत लवकरच बैठक घेऊन त्यावर मार्ग काढू, असे आश्वासन सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी दिले.
विधान परिषदेत आज अल्पकालीन चर्चेवेळी सहकारावर बोलताना दरेकर म्हणाले, की ग्रामीण पतपुरवठ्याचा कणा असलेल्या राज्यातील निम्म्यापेक्षा अधिक जिल्हा बँका आर्थिक अडचणीत, आरबीआयच्या निर्बंधांखाली आहेत. प्रत्येक जिल्हा बँकेच्या समस्या वेगवेगळ्या आहेत. त्या समजून घेऊन त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी कोणतीही व्यवस्था दिसत नाही. जिल्हा सहकारी बँका अडचणीत येण्यामागची कारणे शोधण्याची आणि त्यातून मार्ग काढण्याची जबाबदारी सहकार विभागाची आहे. राज्यातील सहकारी ग्राहक संस्थांना योग्य भावात चांगल्या जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा करण्यासाठी कंझ्युमर फेडरेशन स्थापन झाले; मात्र ई-निविदांतील अटी महासंघाला स्पर्धेतून बाहेर काढण्यासाठी आहेत की काय, अशी शंका निर्माण होते. महासंघासारख्या जुन्या सहकारी संस्था टिकवायच्या असतील तर या अटी वगळायला हव्या, असे दरेकर म्हणाले.
---
अतिरिक्त निधी अर्बन बँकांमध्ये ठेवा!
शहरातील लहान कर्जदारांच्या गरजा पूर्ण करणाऱ्या २४ अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकांचे परवाने २०२३-२४ मध्ये रद्द झाले. एकूण बँकिंग मालमत्तेच्या बाबतीत २०१७ मध्ये या बँकांचा वाटा ३.८ टक्के होता. आता तो २.५ टक्क्यांपर्यंत घसरला आहे. राज्यातील महामंडळांनी आपला अतिरिक्त निधी या बँकांमध्ये ठेवला पाहिजे, अशी विनंती दरेकरांनी केली.
---
सहकारी संघाला मदतीची गरज
१९१७मध्ये राज्यात महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघाची स्थापना झाली. ही संस्था आज आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत झाली आहे. २०१३ मध्ये सरकारने कायद्यात दुरुस्ती केल्याने संघाला मिळणारा शिक्षण निधी बंद झाला. केवळ प्रशिक्षणार्थींकडून मिळणाऱ्या शुल्कावर अवलंबून राहावे लागते. तोटा कमी करण्यासाठी सरकार संघाला आर्थिक मदत करणार का, असा प्रश्नही दरेकरांनी विचारला.
----
सहकारी टॅक्सीसेवेला सरकारने मदत करावी
सहकार तत्त्वावरील देशातील पहिली भारत टॅक्सीसेवा गुजरात आणि दिल्लीत सुरू झाली आहे. ओला, उबर कंपन्यांकडून वाहनचालकांचे, प्रवाशांचे शोषण होते. त्याला आळा घालण्यासाठी राज्यात देवदत्त पर्यटन व वाहतूक सहकारी संस्थेला सहकारी टॅक्सीचा परवाना द्यावा. या प्रयोगाला आवश्यक ती सर्व मदत सरकारने करावी, अशी विनंतीही दरेकर यांनी केली.