गर्भवतीला गर्भपातास परवानगी

३४ आठवड्यांत गर्भपातास परवानगी
गर्भाला विकृती असल्याचे वैद्यकीय मंडळाचा अहवाल

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २९ : जवळपास ३४ आठवड्यांची गर्भवती असलेल्या ३७ वर्षीय महिलेला गर्भपात करण्यास उच्च न्यायालयाने नुकतीच परवानगी दिली. जे.जे. रुग्णालयाचे वैद्यकीय मंडळ गठित करून त्या वैद्यकीय मंडळाच्या निष्कर्षांच्या आधारे न्या. भारती डांगरे आणि न्या. मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.

महिलेच्या गर्भामध्ये एक गंभीर विकृती असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. त्यामुळे महिलेला आणि जन्म दिल्यास बाळाला दीर्घकाळ आजारपण येऊ शकते, असेही निरीक्षण न्यायालयाने गर्भपात करण्यास परवानगी देताना नोंदवले. गर्भधारणा वैद्यकीय समाप्ती कायदा, (एमटीपी)१९७१, कायद्यानुसार, २० आठवड्यांहून अधिक कालावधीनंतरही गर्भधारणा संपुष्टात आणण्यासाठी उच्च न्यायालयाची परवानगी आवश्यक आहे. त्यानुसार, आधी याचिकाकर्तीला ठाणे जिल्ह्यातील एका रुग्णालयाच्या वैद्यकीय मंडळाने गर्भपातास परवानगी नाकारली होती. ठाणे वैद्यकीय मंडळाने ३१ आठवड्यांपेक्षा जास्त वाढ झालेल्या गर्भाला विकृती असल्याचे म्हटले होते. ही स्थिती जन्मानंतर जगण्यासाठी अनुकूल असली तरी त्यासाठी विशेष काळजीची आवश्यकता असल्याचे निरीक्षणही नोंदवले होते. त्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. न्यायालयाने नव्याने जे.जे. रुग्णालयाच्या वैद्यकीय मंडळाला अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते.

अपंगत्व येण्याचा धोका
जे.जे. रुग्णालयाच्या वैद्यकीय मंडळाच्या अहवालानुसार, संबंधित महिलेचे यापूर्वी दोन सिझेरियन शस्त्रक्रिया झाल्या असून अहवालानुसार, गर्भाला विकृती जीवघेणी नसली तरी, जन्मानंतर मुलाला गंभीर शारीरिक किंवा मानसिक अपंगत्व येण्याचा लक्षणीय धोका आहे. तसेच ३३ ते ३४ आठवड्यांच्या अवस्थेत बाळ जिवंत जन्मण्याची शक्यता असून त्यासाठी अतिदक्षता नवजात उपचारांची आवश्यकता भासू शकते, असेही मंडळाने नमूद केले आणि या निष्कर्षांच्या पार्श्वभूमीवर वैद्यकीय मंडळाने न्यायालयाच्या परवानगीच्या अधीन राहून गर्भपाताची शिफारस केली. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने याचिकाकर्तीची गर्भपाताची परवानगी मान्य केली.