मुंबई विद्यापीठाच्या एनएसएस स्वयंसेवकांची जागतिक पातळीवर झेप

मुंबई विद्यापीठाच्या एनएसएस स्वयंसेवकांची जागतिक पातळीवर झेप
वर्ल्ड यूथ पार्लमेंट २०२६ मध्ये महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व; जेरिन अब्राहम यांना पारितोषिक
मुंबई, ता. ३१ : मुंबई विद्यापीठाच्या राष्ट्रीय सेवा योजना स्वयंसेवकांनी जागतिक पातळीवर झेप घेतली आहे. सहा विद्यार्थ्यांनी आणि एका कार्यक्रम अधिकाऱ्यांनी वर्ल्ड यूथ पार्लमेंट २०२६ या आंतरराष्ट्रीय परिषदेत महाराष्ट्र राज्याचे यशस्वी प्रतिनिधित्व केले.
युवा कार्यक्रम व खेळ मंत्रालय नवी दिल्ली यांच्याद्वारे पहिल्यांदाच आयोजित केलेल्या वर्ल्ड यूथ पार्लमेंट २०२६ मध्ये मुंबई विद्यापीठाच्या चमूने महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व केले. ही परिषद यूनिव्हर्सिटी ऑफ ॲग्रीकल्चर सायन्सेसच्या गांधी कृषी विज्ञान केंद्र कॅम्पस, बेंगळुरू, कर्नाटक येथे पार पडली. या परिषदेत भारतातील २३ राज्यांमधील तसेच जगभरातील २८ देशांतील प्रतिनिधींनी उत्साहाने सहभाग नोंदवला. जागतिक संवाद, नेतृत्व विकास आणि धोरणात्मक विचारांना चालना देणारा हा उपक्रम अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरला.
या अधिवेशनात मुंबई विद्यापीठाचा एनएसएस विद्यार्थी जेरिन अब्राहम यांनी ‘ग्लोबल अँटी-मिसइन्फॉर्मेशन अँड मीडिया लिटरेसी फ्रेमवर्क बिल, २०२६’ या विषयावर संसदीय चर्चेदरम्यान प्रभावी प्रश्न उपस्थित करून रनर-अप पुरस्कार पटकावला. या उल्लेखनीय यशामुळे मुंबई विद्यापीठाचा गौरव वाढला आहे.
या पथकाचे नेतृत्व एनसीआरडी स्टर्लिंग इन्स्टिट्यूट ऑफ फार्मसी, नेरूळचे एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी डॉ. दीपक पोखरकर यांनी केले. या प्रतिनिधी मंडळात पार्थ दळवी, निरंजन कारकरे, जेरिन अब्राहम, प्रांजली पाटाडे, कनकांगी ओक, ताश्वी शेट्टी या विद्यार्थ्यांचा समावेश होता.
मुंबई विद्यापीठाच्या या विद्यार्थ्यांनी जागतिक स्तरावर प्रभावी उपस्थिती दर्शवत नेतृत्व, विचारमंथन आणि धोरणात्मक सहभाग यामध्ये आपली छाप पाडली असून, विद्यापीठाच्या एनएसएस उपक्रमाची गुणवत्ता अधोरेखित केली आहे. विद्यार्थ्यांनी केलेल्या या उल्लेखनीय कामगिरीबद्दल मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. रवींद्र कुलकर्णी, प्र. कुलगुरू प्राचार्य डॉ. अजय भामरे, कुलसचिव डॉ. प्रसाद कारंडे आणि एनएसएसचे विशेष कार्य अधिकारी सुशील शिंदे यांनी अभिनंदन करून पुढील वाटचालीस शुभेच्छा दिल्या.

पाच महत्त्वपूर्ण विधेयकांवर सखोल चर्चा
कार्यक्रमादरम्यान संसदीय अधिवेशनात पाच महत्त्वपूर्ण विधेयकांवर सखोल चर्चा, गटचर्चा, प्रश्नोत्तरे आणि मतदान प्रक्रियेद्वारे विचारविनिमय करण्यात आला. हेल्थ अँड वेल-बीइंग बिल, २०२६, ग्लोबल अँटी-मिसइन्फॉर्मेशन अँड मीडिया लिटरेसी फ्रेमवर्क बिल, २०२६, पीस, एज्युकेशन अँड अँटी रॅडिकलायझेशन बिल, २०२६, सायबर पीस अँड सिक्युरिटी बिल, २०२६, ग्लोबल सस्टेनेबल ॲग्रिकल्चर अँड फूड सिक्युरिटी ॲक्ट, २०२६, या विधेयेकांचा समावेश होता.