घराचा ताबा द्या अन्यथा आत्महत्या करू

घराचा ताबा द्या, अन्यथा आत्महत्या करू
खराडीतील गृहनिर्माण संस्थेच्या सदस्यांचा इशारा; कोट्यवधींच्या फसवणुकीचा आरोप

मुंबई, ता. ४ : पुढील दहा दिवसांत घराचा ताबा मिळवून द्या, अन्यथा आत्मदहनासारखा टोकाचा निर्णय घेऊ, असा निर्वाणीचा इशारा पुण्यातील खराडी येथील व्हर्टिलास सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या १३१ सदस्यांनी बुधवारी (ता. १) दिलेल्या पत्रात स्पष्ट दिला आहे. बांधकाम व्यावसायिक अरमान कोठारी आणि सिद्धांत कोठारी यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्याची मागणीही या वेळी करण्यात आली आहे.

यासंदर्भात संस्थेने खराडी पोलिसांकडे निवेदन दिले असून त्याची प्रत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यालयालाही पाठवण्यात आली आहे. आमच्या मृत्यूस संबंधित बांधकाम व्यावसायिक, पोलिस प्रशासन आणि महारेरा जबाबदार असेल, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

प्रकल्प अपूर्ण; आश्वासनांचे उल्लंघन
संस्थेच्या सचिव डॉ. सुप्रिया पाटील-पेंडके यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २०२३ मध्ये प्रकल्पाचे सुमारे ५० टक्के काम पूर्ण झाल्यानंतर सदस्यांकडून घराच्या किमतीपैकी ९० ते ९५ टक्के रक्कम आगाऊ घेण्यात आली. जून २०२४ पर्यंत प्रकल्प पूर्ण करून घरांचा ताबा देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते; मात्र त्यानंतर काम रखडले असून मार्च २०२६ पर्यंत मुदतवाढ मिळूनही सध्या ३० ते ४० टक्के बांधकाम अपूर्ण आहे.

४५० कोटींचे कर्ज; व्यावसायिक फरार
संस्थेच्या मते, सदस्यांकडून सुमारे १४६ कोटी रुपये घेतल्यानंतरही प्रकल्पाच्या भूखंडावर गहाण ठेवून सुमारे ४५० कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यात आले आणि संबंधित व्यावसायिक फरार झाले. गेल्या दोन वर्षांत त्यांच्याशी संपर्क साधण्याचे प्रयत्न निष्फळ ठरल्याचा दावा सदस्यांनी केला आहे.

दुहेरी आर्थिक बोजा
घराचा ताबा न मिळाल्याने आणि बँकेच्या कर्जाचे हप्ते भरण्याबरोबरच भाड्याचा खर्च उचलावा लागत असल्याने सदस्यांवर दुहेरी आर्थिक ताण आला आहे. त्यामुळे अनेक कुटुंबांवर गंभीर आर्थिक संकट ओढवले आहे.

प्रशासनावर निष्क्रियतेचा आरोप
खराडी पोलिस, वरिष्ठ अधिकारी तसेच महारेरा यांच्याकडे वारंवार तक्रारी करूनही कोणतीही ठोस कारवाई होत नसल्याचा आरोप सदस्यांनी केला आहे. उलट, संबंधित बांधकाम व्यावसायिकांना मुदतवाढ देण्यात येत असल्याने संताप व्यक्त केला जात आहे.

विकसकांचा आरोप फेटाळला
दरम्यान, या प्रकरणावर प्रतिक्रिया देताना विकसकांच्या वतीने ॲड. शिवाकांत मिश्रा यांनी संस्थेचे सर्व आरोप फेटाळले आहेत. प्रकल्पाचे फक्त १० टक्के काम बाकी असून सदस्यांकडून अद्याप २३ कोटी रुपये येणे बाकी असल्याचा दावा त्यांनी केला. तसेच ४५० कोटींचे कर्ज घेतल्याचा आरोपही चुकीचा असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.