महिलेला ४८ वर्षांनंतर मिळाले घर

महिलेला ४८ वर्षांनंतर मिळाले घर
अतिरिक्त २५ लाख रुपये देण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश
सकाळ वृत्तसेवा,
मुंबई, ता. ५ : वडाळास्थित महिलेला २८५ चौरस फुटांच्या सदनिकेचा ताबा मिळणार आहे. तिच्या दिवंगत पतीने आपल्या मुलीसाठी हे घर खरेदी करण्याकरिता अंशतः रक्कम भरली होती आणि त्यानंतर सुमारे ४८ वर्षांनी हा ताबा मिळणार आहे.
संबंधित सदनिकेचे मूळ मालक दिवंगत आर. सुब्रमण्यम यांच्या कायदेशीर वारसांनी मे १९७८ मध्ये सुरू झालेला हा व्यवहार पूर्ण करून सदनिकेचा ताबा खरेदीदार एम. के. माधवन यांच्या कायदेशीर वारसांकडे सुपूर्द करावा, असे स्पष्ट आदेश नुकतेच न्या. फिरदोश पुन्नीवाला यांच्या एकलपीठाने दिले.
माधवन यांनी १९७८ मध्ये घरासाठी ठरलेल्या ५० हजार रुपयांच्या एकूण किमतीपैकी ३० हजार रुपये भरले होते. तथापि, सुब्रमण्यम यांच्या कायदेशीर वारसांना उर्वरित २० हजार रुपयांच्या रकमेव्यतिरिक्त २५ लाख रुपयांची अतिरिक्त रक्कम अदा करावी, मुंबईतील मालमत्तेच्या किमतींमध्ये झालेली प्रचंड वाढ लक्षात घेऊन न्यायालयाने ही अतिरिक्त रक्कम देण्याचा आदेश दिले. तत्पूर्वी त्या काळातील उपलब्ध कागदोपत्री पुराव्यांवरून माधवन यांची बाजू अधिक योग्य वाटते. खरेदीच्या संदर्भात पाठवलेल्या पत्रात कथित रक्कम न भरल्याचा उल्लेख किंवा सुब्रमण्यम यांना स्वतः घर वापरायचे आहे, हे म्हणणे खरेदीदाराने मान्य केल्याचाही पुरावा नाही. त्यामुळे सुब्रमण्यम यांच्या कायदेशीर वारसांनी हा व्यवहार पूर्ण करून जागेचा ताबा माधवन यांच्या कुटुंबाकडे सोपवण्याचे आदेश दिले.

न्यायालयाचे निरीक्षण
हा करार उभय पक्षकारांमध्ये १९७८मध्ये झाला होता, ही वस्तुस्थिती आणि मुंबईतील घरांच्या किमतींमध्ये झालेली प्रचंड वाढ विचारात घेता, प्रतिवादींना काही अतिरिक्त रक्कम देणे न्यायाच्या हिताचे रक्षण होईल, असेही न्यायालयाने नमूद केले. तसेच २५ लाख रुपयांची ही रक्कम कदाचित मालमत्तेच्या सध्याच्या बाजारमूल्यापेक्षा कमी असू शकते; परंतु यामुळे पक्षकारांमधील समतोल निश्चितपणे राखला जाईल, अशी अपेक्षाही न्यायालयाने आदेश देताना व्यक्त केली.

प्रकरण काय?
मंगला गुडविल सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचे रहिवासी माधवन यांना आपल्या मुलीसाठी घर खरेदी करायचे होते. त्यांचे शेजारी सुब्रमण्यम यांनी १९७८मध्ये आपले घर ५० हजार रुपयांना त्यांना विकण्यास सहमती दर्शविली. त्यानुसार माधवन यांनी मे १९७८ मध्ये सुब्रमण्यम यांना २० हजार रुपयांची आगाऊ रक्कम आणि चार महिन्यांनी आणखी १० हजार रुपये दिले. तथापि, सुब्रमण्यम यांनी हा व्यवहार पूर्ण न केल्यामुळे माधवन यांनी सुब्रमण्यम यांना लेखी नोटीस पाठवली. सुब्रमण्यम यांनी त्यांना ३० हजार रुपयांचा धनादेश परत पाठवून सदनिका स्वतःच्या वापरासाठी हवी असल्याचे कारण दिले. त्याविरोधात माधवन यांनी १९८२मध्ये शहर दिवाणी न्यायालयात धाव घेतली. खरेदीदाराने उर्वरित रक्कम न भरल्यामुळे हा व्यवहार पूर्ण न झाल्याचा सुब्रमण्यम यांचा दावा न्यायालयाने मान्य केला. त्या निर्णयाला माधवन यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.