जहाजप्रमुखाच्या मुलीला नुकसानभरपाई द्या

जहाजप्रमुखाच्या मुलीला नुकसानभरपाई द्या
दोन कोटींहून अधिकची रक्कम देण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ५ : एका खासगी जहाज कंपनीतील जहाजप्रमुखाच्या मुलीला तत्काळ नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश नुकतेच उच्च न्यायालयाने संबंधित कंपनीला दिले आणि त्यांनी दाखल केलेले अपील फेटाळून लावले.

जहाजप्रमुख २०१२ मध्ये रजेवर असताना त्यांचे अल्पशा आजाराने निधन झाले. याप्रकरणी कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूमुळे मिळणारा नुकसानभरपाईचा दावा टाळण्यासाठी शक्य ते सर्व अडथळे निर्माण करण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याचे  हे एक उत्तम उदाहरण असल्याचे निरीक्षण न्या. एस. एम मोडक आणि न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने नोंदवले आणि टीके शिपिंग (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड (टीएसआयपीएल) या कंपनीला दिवंगत कॅप्टन बलदेव सिंग धिन्सा यांच्या मुलीला, त्यांच्या सेवा करारानुसार आठ आठवड्यांत २,४६,७८० डॉलर्स (सुमारे २.२८ कोटी रुपये) इतकी रक्कम देण्याचे आदेश दिले.

प्रथम अपील प्राधिकरणाने (एफएए) जुलै २०१७ मध्ये कंपनीला ४४ वर्षीय अंबिका धिन्सा यांना त्यांच्या वडिलांच्या सेवा करारातील अटींनुसार मृत्यूमुळे मिळणारी नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले होते. त्या निर्णयाला कंपनीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

काय प्रकरण?
कॅप्टन धिन्सा हे १९९० पासून, १३ नोव्हेंबर २०१२ रोजी त्यांच्या निधनापर्यंत, ‘टीएसआयपीएल’मध्ये जहाजप्रमुख म्हणून कार्यरत होते. ऑक्टोबर २०१२ मध्ये, जेव्हा ते रजेवर होते, तेव्हा त्यांची प्रकृती बिघडली होती. सहा दिवस उपचारांनंतर हृदयविकाराच्या झटक्याने त्यांचे निधन झाले. धिन्सा यांच्या पत्नीचे यापूर्वीच, २००८ मध्ये कर्करोगामुळे निधन झाले होते. त्यांच्या निधनानंतर, अंबिका आणि तिचा भाऊ गौरव यांनी आपल्या वडिलांची थकीत रक्कम मिळवण्यासाठी ‘टीएसआयपीएल’कडे संपर्क साधला; तसेच कंपनीकडे मृत्यूमुळे मिळणाऱ्या नुकसानभरपाईचा दावाही केला. धिन्सा यांच्या सेवा करारानुसार असलेली थकीत रक्कम कंपनीने अदा केली असली, तरी मृत्यूमुळे मिळणाऱ्या नुकसानभरपाईचा दावा मात्र त्यांनी फेटाळून लावला होता. त्यानंतर, जुलै २०१३ मध्ये अंबिका यांनी सागरी प्राधिकरणाकडे दाद मागितली. त्या वेळी धिन्सा यांचे निधन ते रजेवर असताना झाल्यामुळे, त्यांना मृत्यूमुळे मिळणारी नुकसानभरपाई देण्याची कोणतीही तरतूद अस्तित्वात नसल्याचे टीएसआयपीएलने सांगितले. त्या आधारावर ऑक्टोबर २०१४ मध्ये अंबिकाचा दावा फेटाळण्यात आला. त्याविरोधात अंबिकाने एफएएकडे अपील केले होते.