कामगारांच्या हक्कासाठी टाळाटाळ, कोर्ट कचेऱ्यांवर कोट्यवधींची उधळपट्टी!

कामगारांच्या हक्कासाठी टाळाटाळ, कोर्ट कचेऱ्यांवर कोट्यवधींची उधळपट्टी!
बेस्ट प्रशासनाच्या धोरणामुळे मुंबईकरांच्या पैशांचा अपव्यय
​सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ८ : स्वतःला मुंबईची दुसरी जीवनवाहिनी म्हणवून घेणाऱ्या ‘बेस्ट’ उपक्रमाचा कारभार सध्या वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. सेवानिवृत्त कामगार आणि अधिकाऱ्यांची हक्काची देणी वेळेत न दिल्यामुळे प्रशासनाला वारंवार न्यायालयाचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत. या न्यायालयीन प्रक्रियेसाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात तब्बल एक कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून, प्रशासनाच्या या भूमिकेवर तीव्र टीका होत आहे.

​व्याजाचा नाहक बोजा
उपदान प्रदान अधिनियम १९७२ (ग्रॅज्युइटी ॲक्ट) नुसार, कर्मचारी निवृत्त झाल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत त्याची देणी मिळणे बंधनकारक आहे. मात्र बेस्ट प्रशासनाने या नियमाकडे दुर्लक्ष केल्याने शेकडो कर्मचाऱ्यांनी न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने प्रशासनावर ताशेरे ओढत थकीत रक्कम १० टक्के व्याजासह देण्याचे आदेश दिले आहेत. जे पैसे वेळेत देणे शक्य होते तेच आता व्याजासह द्यावे लागत असल्याने बेस्टच्या तिजोरीवर कोट्यावधींचा अतिरिक्त भार पडत आहे.
​बेस्ट जागृत कामगार संघटनेने याप्रकरणी महापौरांना निवेदन दिले आहे. कायद्यातील तरतुदी स्पष्ट असतानाही केवळ कर्मचाऱ्यांना त्रास देण्यासाठी विधी विभागाकडून प्रकरणे लांबवली जात असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. विशेष म्हणजे तोट्याचे कारण पुढे करणाऱ्या बेस्टने या आर्थिक नुकसानीसाठी जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांवर अद्याप कोणतीही कारवाई केलेली नाही.
प्रामाणिक कामगारांना निधीअभावी ताटकळत ठेवले जात असताना दुसरीकडे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने पकडलेल्या किंवा नियमबाह्यरीत्या निवासस्थाने ताब्यात ठेवणाऱ्या वादग्रस्त अधिकाऱ्यांची देणी मात्र तत्परतेने दिली जात असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. हा सार्वजनिक पैशांचा उघड अपव्यय असून, प्रशासनाने ही न्यायालयीन लढाई थांबवून कामगारांना न्याय द्यावा, अशी मागणी संघटनेचे सरचिटणीस सुहास नलावडे यांनी केली आहे.

आतातरी लढाई थांबवावी!
बेस्ट प्रशासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे सेवानिवृत्त कामगारांना न्यायालयात वणवण फिरावे लागत आहे. वेळेवर देणी दिली असती, तर व्याजाचा बोजा सोसावा लागला नसता. प्रशासनाने आता तरी ही नाहक न्यायालयीन लढाई थांबवावी, अशी मागणी बेस्ट जागृत कामगार संघटनेचे सरचिटणीस सुहास नलावडे यांनी केली आहे.