विकासकामांचा एकही रुपया ''लॅप्स'' होऊ देऊ नका; स्थायी समिती अध्यक्षांचे प्रशासनाला आदेश

एकही रुपया ‘लॅप्स’ होऊ देऊ नका!
स्थायी समिती अध्यक्षांचे प्रशासनाला आदेश
​सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ९ : मुंबई महापालिकेच्या २०२६-२७ या वर्षाचा अर्थसंकल्प गुरुवारी स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी महापालिका सभागृहात सादर केला. या वेळी त्यांनी विकासकामांसाठी तरतूद केलेला १०० टक्के निधी खर्च करण्याच्या सूचना प्रशासनाला दिल्या. अर्थसंकल्पीय निधीचा पूर्ण विनियोग होत नसल्याबद्दल त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात प्रभाकर शिंदे यांनी प्रशासकीय दिरंगाईवर बोट ठेवले. ‘‘दरवर्षी विकासकामांसाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी दिला जातो. मात्र, संबंधित विभागांकडून केवळ ७० ते ८० टक्केच खर्च होतो. उर्वरित निधी खर्च न होता व्यपगत (लॅप्स) होतो. ही चिंतेची बाब आहे. २०२६-२७ मधील निधीचा पूर्ण वापर व्हावा, यासाठी विशेष ‘पुनर्विलोकन समिती’ गठित करावी,’’ अशी सूचना त्यांनी केली. तसेच विकासकामे मध्यवर्ती यंत्रणेमार्फत करायची की विभाग कार्यालयामार्फत, हे आधीच निश्चित करण्याचे आदेश त्यांनी दिले.

कृती आराखडा
मुंबईतील पाणीगळती आणि चोरी हा विषय अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. यावर भाष्य करताना शिंदे म्हणाले की,‘‘पाण्याचा अपव्यय टाळण्यासाठी तातडीने कृती आराखडा (ॲक्शन प्लॅन) तयार करणे आवश्यक आहे. प्रत्येक विभागाला यासाठी पुरेसा कर्मचारीवर्ग, आधुनिक साधनसामग्री आणि यंत्रे पुरवण्यात यावीत. तरच मुंबईकरांना समान पाणीपुरवठा करणे शक्य होईल.’’

मोठा दंड आकारावा
मुंबईतील अनधिकृत बांधकामांना खासगी प्लंबर्समार्फत दिल्या जाणाऱ्या अवैध नळजोडण्यांकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. ‘‘अशा अनधिकृत जोडण्यांचा शोध घेऊन संबंधितांना मोठा दंड आकारावा. त्याचप्रमाणे अधिकृत जलजोडणी घेण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि सुटसुटीत करावी, जेणेकरून नागरिक अनधिकृत मार्गाचा अवलंब करणार नाहीत,’’ असेही शिंदे यांनी प्रशासनाला बजावले.
..........