एसटीला निधी देताना सरकारकडून भेदभाव

एसटीला निधी देताना भेदभाव 
एसटी कर्मचारी काँग्रेसची सरकारवर टीका

मुंबई, ता. ११ ः  एसटी महामंडळाला राज्य सरकारकडून दर महिन्याला केवळ सवलत मूल्य प्रतिपूर्तीची रक्कम दिली जात असताना, दुसरीकडे महावितरणला मात्र कर्ज फेडण्यासाठी ३२ हजार ६७९ कोटी रुपये इतकी मोठी रक्कम देण्याचा निर्णय सरकारने नुकताच घेतला आहे.  सरकारने दुजाभाव न करता गोरगरिबांच्या एसटीलाही अशाच प्रकारे अर्थसहाय्य देण्यात यावे, अशी मागणी महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसने  केली आहे. 
महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे म्हणाले, की आजही खेड्यापाड्यातील सामान्य माणसाचे एसटी हेच दळणवळणाचे मुख्य साधन आहे. एसटीची आर्थिक स्थिती सध्या अत्यंत नाजूक आहे. महामंडळाचा संचित तोटा १२ हजार कोटी रुपयांच्या पार गेला आहे. साधारण सहा हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त विविध देणी थकीत आहेत. अशा कठीणप्रसंगी एसटीलासुद्धा एकवेळचा पर्याय म्हणून भरीव आर्थिक मदत केली, तरच तोट्यातील एसटी वाचू शकेल; अन्यथा हा डोलारा कोणत्याही क्षणी कोलमडून पडेल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.
सध्या एसटी महामंडळावर असलेल्या थकीत देण्यांचा आकडा धक्कादायक आहे. यामध्ये प्रामुख्याने भाडेतत्त्वावरील बसची ११० कोटी रुपयांची देणी, १,४५० कोटींचा उपदान निधी व विश्वस्त मंडळ अंशदान, १,४०० कोटींचे भविष्य निर्वाह निधी अंशदान व वर्गणी, तसेच १,१५० कोटींचा प्रवासी कर थकीत आहे.

महागाई भत्ता प्रलंबित
या व्यतिरिक्त डिझेलची ११५ कोटींची देणी, ८० कोटींची भांडार खरेदी व पुरवठादार देणी, ५० कोटींची रजा रोखीकरण रक्कम, ३८ कोटींची विमा निगडित वर्गणी, नऊ कोटींचा वैद्यकीय व प्रवास भत्ता आणि ५० लाख रुपयांची अपघात सहाय्यता रक्कम प्रलंबित आहे. एप्रिल १६ पासूनचा कर्मचाऱ्यांचा १,१५० कोटी रुपयांचा महागाई भत्ता प्रलंबित आहे. वाढीव घरभाडे भत्ता व वार्षिक वेतनवाढ फरकाची रक्कमसुद्धा प्रलंबित असून साधारण सहा हजार कोटी रुपयांच्या पेक्षा जास्त थकीत देणी देण्यासाठी राज्य सरकारने एकवेळचा पर्याय म्हणून एसटीला निधी उपलब्ध करून दिल्यास महामंडळाला मोठे बळ मिळेल आणि जनसामान्यांची ही जीवनवाहिनी पुन्हा एकदा सक्षमपणे उभी राहील, असा विश्वासही बरगे यांनी व्यक्त केला आहे.