‘टँकरमुक्त मुंबई’चा दावा कागदावरच!

‘टँकरमुक्त मुंबई’चा दावा कागदावरच!
पालिकेवर पुन्हा टँकर खरेदीची नामुष्की; कोट्यवधींचा चुराडा
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १२ : मुंबईला २४ तास पाणी देण्याच्या आणि शहर टँकरमुक्त करण्याच्या वल्गना करणाऱ्या महापालिकेचे पितळ उघडे पडले आहे. शहराच्या जलवाहिन्यांचे जाळे सक्षम करण्यात अपयशी ठरलेल्या पालिकेवर आता पुन्हा पाण्याचे टँकर खरेदी करण्याची नामुष्की ओढवली आहे. पाणीपुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी पालिकेच्या ताफ्यात २२ नवीन टँकर दाखल होणार असून, यासाठी तब्बल १० कोटी ४४ लाख १९ हजार ४६८ रुपये खर्च केले जाणार आहेत.
​मुंबईतील जलवाहिन्यांच्या दुरुस्तीचे काम निघाल्यास किंवा पाणीकपात झाल्यास पर्यायी व्यवस्था म्हणून पालिकेला टँकरचा आधार घ्यावा लागतो. मुळात, शहराची पाणी वितरण व्यवस्था इतकी सक्षम असायला हवी की टँकरची गरज भासू नये. मात्र, प्रत्यक्षात ‘स्मार्ट सिटी’च्या गप्पा मारणाऱ्या मुंबईत आजही टँकर लॉबीचे वर्चस्व आहे. आता पालिका स्वतःच कोट्यवधी रुपये खर्च करून टँकर्सचा मोठा फौजफाटा उभा करत असल्याने, ‘टँकरमुक्त मुंबई’चे स्वप्न केवळ कागदावरच उरल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
​सध्या पालिकेच्या परिवहन विभागाकडे केवळ ३७ टँकर आहेत. शहर आणि उपनगरांतील वाढती मागणी पाहता ही संख्या अपुरी पडत आहे. सोसायट्यांना वेळेवर पाणी मिळत नसल्याने नगरसेवकांकडे तक्रारींचा पाऊस पडत होता. ही नाचक्की टाळण्यासाठी प्रशासनाने तातडीने २२ नवीन टँकर खरेदी करण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला आहे.
१० हजार लिटर क्षमतेच्या २२ टँकर्ससाठी १०.४४ कोटींचा खर्च केला जाणार आहे. खरंतर जलवाहिन्यातील ढोलकी आणि पाणी चोरी यावर आळा घालणे महत्त्वाचे होते, पण त्यावर लक्ष देता जलवाहिन्यांमधील गळती आणि चोरी रोखण्याऐवजी टँकर्स खरेदीवर भर दिला जात आहे. हजारो कोटींचे बजेट असलेल्या जल विभागाला मुंबईकरांना नळाने पाणी देण्यात अपयश का, असा प्रश्न सर्वसामान्य मुंबईकरांना पडला आहे.
​जल अभियंता विभागाच्या मते, निवडणुका, सार्वजनिक उत्सव आणि आपत्कालीन दुरुस्तीच्या वेळी टँकर्सची मागणी वाढते. मात्र, साध्या दुरुस्तीसाठीही जर मुंबईकरांना टँकरच्या रांगेत उभे राहावे लागत असेल, तर पालिकेच्या नियोजनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे.​ एकूणच, नवीन टँकर खरेदीच्या या निर्णयामुळे मुंबईकरांना पाणी मिळेल की नाही, हे सांगता येत नाही. पण, पालिकेच्या ‘टँकरमुक्त’ घोषणेची हवा मात्र नक्कीच निघाली आहे, अशी टीका होत आहे.

१०.४४ कोटींचा खर्च
- १० हजार लिटर क्षमतेच्या २२ टँकर्ससाठी १०.४४ कोटींचा खर्च
- जलवाहिन्यांमधील गळती आणि चोरी रोखण्याऐवजी टँकर्सवर भर
- हजारो कोटींचे बजेट असलेल्या जल विभागाला मुंबईकरांना नळाने पाणी देण्यात अपयश का, असा सवाल मुंबईकर उपस्‍थित करीत आहेत.