विकास हक्कांच्या खरेदी-विक्रीसाठी आता ‘डिजिटल बाजार’

विकास हक्कांच्या खरेदी-विक्रीसाठी आता ‘डिजिटल बाजार’
देशातील पहिला ‘ई-टीडीआर’ प्लॅटफॉर्म कार्यान्वित
सकाळ वृत्तसेवा
​मुंबई, ता. १५ : मुंबईतील रिअल इस्टेट क्षेत्रात पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि नागरी विकासाला गती देण्यासाठी राज्य सरकार व मुंबई महापालिकेने एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. हस्तांतरणीय विकास हक्क (टीडीआर) व्यवहारांसाठी तयार करण्यात आलेली भारतातील पहिली एकात्मिक डिजिटल प्रणाली म्हणजेच ‘ई-टीडीआर’ ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म बुधवारपासून (ता. १५) पासून पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित होणार आहे.
टीआरसी (पीआरसी) प्रमाणपत्र आणि टीडीआरच्या व्यवहारांमधील मध्यस्थांची साखळी मोडीत निघून थेट खरेदी-विक्री शक्य होणार आहे. ​नगरविकास विभागाच्या पुढाकाराने आणि महापालिकेच्या सहकार्याने विकसित केलेले हे पोर्टल आता सर्व खरेदीदार आणि विक्रेत्यांसाठी खुले असेल. या प्रणालीमुळे आरक्षित भूखंड आणि एफएसआयसंदर्भातील व्यवहार अधिक सुरक्षित आणि जलद होतील. या व्यासपीठावर खरेदीदार आणि विक्रेत्यांना नोंदणी करणे अनिवार्य असून, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आणि केवायसी आधारित पडताळणीमुळे गैरप्रकारांना चाप बसणार आहे.
नोंदणीकृत विक्रेते आपल्याकडे उपलब्ध असलेला टीडीआर विक्रीसाठी पोर्टलवर ठेवू शकतील, तर खरेदीदार त्यावर थेट बोली लावू शकतील. व्यवहार निश्चित झाल्यावर संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल पेमेंटद्वारे पूर्ण होईल. रक्कम विक्रेत्याला मिळताच टीडीआर खरेदीदाराच्या खात्यात जमा होईल. व्यवहार पूर्ण झाल्यावर संगणकीकृत कॉन्ट्रॅक्ट नोट तयार होईल, जो कायदेशीर दस्तऐवज म्हणून ग्राह्य धरला जाईल.

पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांना वेग
​पूर्वी टीडीआर व्यवहारांमध्ये पारदर्शकतेचा अभाव आणि योग्य ग्राहक शोधण्यात अनेक अडचणी येत होत्या. ई-टीडीआर प्रणालीमुळे प्रशासकीय यंत्रणा आणि विकसक एकाच व्यासपीठावर येतील. त्‍यामुळे लहान विकसकांनाही बाजारात समान संधी मिळेल आणि मुंबईतील पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांना वेग येईल, असा विश्वास महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी व्यक्त केला.