तिसऱ्या मुंबईसाठी संमती आणि सहभागावर आधारित भूसंपादन मॉडेल

तिसऱ्या मुंबईसाठी भूमिसंपादन प्रक्रियेत बदल
‘एकतर्फी’ पद्धतीऐवजी संमती आणि सहभागावर भर

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १७ : मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) तिसऱ्या मुंबईसाठी भूमिसंपादन प्रक्रियेत मोठा बदल करत जमीनमालकांना थेट पर्याय देणारे देशातील पहिले मॉडेल सादर केले आहे. पारंपरिक ‘एकतर्फी’ भूमिसंपादन पद्धतीऐवजी संमती आणि सहभागावर आधारित मॉडेल राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
अटलबिहारी वाजपेयी शिवडी-न्हावा शेवा अटल सेतू प्रकल्पाच्या प्रभाव क्षेत्रातील रायगड जिल्ह्यातील उरण, पनवेल आणि पेण तालुक्यातील १२४ गावांमधील सुमारे ३२३.४४ चौ.कि.मी. क्षेत्रासाठी एमएमआरडीएची ‘नवीन नगरविकास प्राधिकरण’ म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. राज्य सरकारच्या १६ मार्च २०२६च्या निर्णयानुसार भूमिसंपादन आणि भूवाटपासाठी नवे धोरण लागू करण्यात आले असून, जमीनमालकांना स्वेच्छेने सहभाग नोंदवण्याची संधी देण्यात आली आहे.

तीन प्रमुख पर्याय
या धोरणांतर्गत जमीनमालकांना तीन प्रमुख पर्याय देण्यात आले. यातून जमीनमालकांना केवळ मोबदला न देता, भविष्यातील विकासातून लाभ घेण्याची संधी मिळणार आहे.
१. परस्पर संमतीने रोख भरपाईसह भूमिसंपादन
२. एफएसआय/टीडीआर स्वरूपात मोबदला
३. २२.५ टक्के विकसित भूखंड परतावा

ऑनलाइन संमती प्रक्रिया
एमएमआरडीएकडून जमीनमालकांना २७ एप्रिलपासून ऑनलाइन संमती नोंदवण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. आवश्यक कागदपत्रांसह ही प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे.