सात रस्ता पुनर्विकासाचा वाद महापालिका आयुक्तांच्या दरबारी

सात रस्ता पुनर्विकासाचा वाद महापालिका आयुक्तांच्या दरबारी
रसूल जीवा चाळीतील रहिवाशांचा प्रकल्पाला विरोध; कारवाईच्या इशाऱ्यामुळे तणाव वाढला
​सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २२ : भायखळा येथील सात रस्ता (जेकब सर्कल) परिसरातील महापालिकेच्या भूखंडावर असलेल्या रसूल जीवा चाळीच्या पुनर्विकासाचा मुद्दा आता अधिकच चिघळला आहे. महापालिका प्रशासन हा विकास आमच्यावर जबरदस्तीने थोपवत असल्याचा आरोप करीत रहिवाशांनी या प्रकल्पाला तीव्र विरोध दर्शविला आहे. याप्रकरणी रहिवाशांनी महापालिका आयुक्तांकडे दाद मागितली असून, त्यावर लवकरच सुनावणी पार पडणार आहे.
​रसूल जीवा चाळीतील रहिवासी अमोल जाधव यांच्या मते, ज्या विकसकामार्फत हा प्रकल्प राबवला जात आहे त्याची विश्वासार्हता संशयास्पद आहे. संबंधित विकसकाचे अनेक प्रकल्प रखडलेले असून, रहिवाशांना विश्वासात न घेताच पालिकेने ही प्रक्रिया पुढे ढकलल्याचा त्यांचा दावा आहे. आमच्या भविष्याचा प्रश्न असताना आम्हाला अंधारात का ठेवले, असा सवाल रहिवाशांनी केला आहे.
सामाजिक कार्यकर्ते संतोष दौंडकर यांनीही पालिकेच्या भूमिकेवर ताशेरे ओढले आहेत. महापालिका काही विकसकांच्या दबावाखाली येऊन रहिवाशांवर हा प्रकल्प थोपवत आहे. प्रशासन जर केवळ विकसकांच्या फायद्यासाठी काम करणार असेल तर आम्ही न्यायालयात दाद मागू, असा इशारा दौंडकर यांनी दिला आहे.
​दुसरीकडे विकसकाने असहकार्य करणाऱ्या रहिवाशांवर कडक कारवाई करण्याची मागणी पालिकेकडे केली आहे. प्रकल्पासाठी १८ ऑगस्ट २०२५ला आयओडी मंजूर झाली असून, नियमांनुसार रहिवाशांना ४२५ चौ. फूट चटई क्षेत्राचे घर, २२ हजार रुपये मासिक भाडे आणि चार लाख रुपये कॉर्पस फंड दिला जात असल्याचे विकसकाने स्पष्ट केले आहे. मात्र अनेक रहिवाशांनी अद्याप करारावर स्वाक्षरी केलेली नाही. रहिवाशांनी ३० दिवसांत जागा खाली न केल्यास त्यांचे वीज-पाणी कापून, एमएमसी कायद्याच्या कलम १०५-बी नुसार त्यांचे भाडेकरू हक्क रद्द करण्याची विनंती विकसकाने पत्राद्वारे केली आहे.

पालिकेचे म्‍हणणे काय?
​ई विभागाचे सहाय्यक आयुक्त आनंद कंकाळ यांनी सांगितले, की हे प्रकरण २०१५ पासूनचे असून, अनेकदा उच्च न्यायालयात गेले आहे. न्यायालयाच्या निर्देशानुसारच पुढील कारवाई सुरू आहे. पुनर्विकासाबाबत ७१ टक्के मूळ रहिवाशांची सहमती मिळाली असून, त्यानुसारच ही प्रक्रिया राबवली जात आहे. रहिवाशांचा विरोध आणि विकसकाची कारवाईची मागणी अशा कात्रीत प्रशासन अडकले असून, आयुक्तांच्या सुनावणीनंतरच या वादावर पडदा पडण्याची शक्यता आहे.