संपाचा चौथा दिवस; रुग्णालयीन सेवा विस्कळीत, निर्णयाची प्रतीक्षा

संपाचा चौथा दिवस
रुग्णालयीन सेवा विस्कळित, निर्णयाची प्रतीक्षा

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २४ : राज्यातील सरकारी रुग्णालयांतील चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांचा बेमुदत संप आज चौथ्या दिवशीही सुरू असून आरोग्य सेवा मोठ्या प्रमाणावर विस्कळित झाल्या आहेत. सकाळी ८ वाजल्यापासून कर्मचारी ओपीडीबाहेर एकत्र जमले. त्यांनी विविध मागण्यांसाठी आंदोलन सुरू केले आहे.
या संपाची दखल विधान परिषद सदस्य सत्यजीत तांबे यांनी घेतली असून त्यांनी संबंधितांना पत्र लिहून प्रश्न सोडवण्याची मागणी केली आहे. तसेच आंदोलनकर्त्यांनी प्रभातफेरी काढून आज निषेध केला. सर जेजी समूह रुग्णालये चतुर्थ श्रेणी राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष कृष्णा रेनोसे यांनी तोडगा निघण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. आंदोलनाच्या घोषणा मंत्रालयापर्यंत पोहोचल्या असून शासनस्तरावर हालचाली सुरू झाल्याचे संकेत आहेत.
दरम्यान, इतर रुग्णालयांतील तंत्रज्ञ कर्मचारीही या संपात सहभागी झाले आहेत. यामुळे रुग्णालयातील सेवांवर परिणाम होत आहे. नव्याने येणाऱ्या रुग्णांना दाखल करून घेतले जात नसल्याने त्यांचे हाल होत आहेत.

सफाई व मृतदेह वाहतूक यांसारख्या अत्यावश्यक सेवांसाठी कंत्राटी कामगार नेमले गेले असले तरी त्यांची उपलब्धता अपुरी आहे. काही ठिकाणी मृतदेह हलवण्यासाठी एमएसएफ जवानांची मदत घेतली जात असल्याचे दिसून आले. परिणामी, अनेक वेळा नातेवाइकांनाच ही जबाबदारी पार पाडावी लागत आहे. दरम्यान, कंत्राटी व कायमस्वरूपी नोकरीत नसलेले काही कर्मचारी या संपात सहभागी नसल्याचेही समोर आले आहे.

लातूर येथे महाराष्ट्र राज्य परिचारिका संघटनेची आभासी बैठक २३ एप्रिलला झाली. या बैठकीत २१ एप्रिलपासून सुरू असलेल्या संपाच्या पार्श्वभूमीवर चर्चा करण्यात आली. सुरुवातीला काळी फीत लावून संपाला पाठिंबा देण्यात आला होता; मात्र बेमुदत संपात प्रत्यक्ष सहभागी होण्याबाबत पुनर्विचार करण्यात आला.

संघटनेच्या मते, सुकाणू समितीकडून योग्य पूर्वकल्पना न देता संघटनेचे नाव वगळणे व काही मागण्या परिचारिका संवर्गाच्या हिताशी सुसंगत नसल्याने नाराजी व्यक्त करण्यात आली. त्यामुळे एकमताने ‘प्रत्यक्ष संपात सहभागी न होता केवळ काळी फीत लावून नैतिक पाठिंबा देण्याचा’ निर्णय घेण्यात आला आहे.

एकूणच संपामुळे आरोग्य यंत्रणेवर मोठा ताण निर्माण झाला असून रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाइकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. आता शासन आणि आंदोलनकर्त्यांमध्ये तोडगा निघतो का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.