मिठीतील भ्रष्टाचारावर प्रशासन गप्प का?

मिठीतील भ्रष्टाचारावर प्रशासन गप्प का?
स्थायी समितीत तीव्र पडसाद
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २५ : मिठी नदीतील गाळउपशाच्या कामावरून महापालिकेच्या स्थायी समितीत शुक्रवारी जोरदार खडाजंगी झाली. मिठीतील भ्रष्टाचाराबाबत प्रशासन गप्प का, असा सवाल करीत लोकप्रतिनिधींनी कंत्राटदारांच्या पात्रतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. या गदारोळातच मिठीच्या स्वच्छतेसाठी ३० कोटींच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली असली तरी कामातील पारदर्शकतेसाठी दर आठवड्याला अहवाल सादर करण्याचे निर्देश स्थायी समिती अध्यक्षांनी दिले.
​चर्चेदरम्यान शिवसेनेच्या सदस्या यामिनी जाधव यांनी प्रश्नांची सरबत्ती केली. मिठीचा पूर रोखण्यासाठी नदीपात्रातील खडक फोडणे आवश्यक असल्याचा राज्य सरकारचा अहवाल आहे, तरीही प्रशासन त्यावर कारवाई का करीत नाही? मिठीतील भ्रष्टाचारावर चर्चा का होत नाही, असा सवाल केला. काँग्रेसचे गटनेते आश्रफ आजमी यांनी कंत्राटदाराच्या निवडीवर गंभीर आरोप केले. जो कंत्राटदार काळ्या यादीत आहे, ज्याच्याकडे अत्याधुनिक यंत्रणा नाही तरीही त्याला हे काम का दिले? एका महिन्यात एक लाख मेट्रिक टन गाळ काढणे या कंत्राटदाराला शक्य आहे का? श्रद्धा जाधव यांनी रस्तेबांधणीचा अनुभव असलेल्या कंत्राटदाराला नदीसफाईचे काम दिल्याबद्दल आक्षेप नोंदवला.
स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी ​या वादावर तोडगा काढताना प्रशासनाला कडक निर्देश दिले. मिठी नदीच्या कामात कोणतीही दिरंगाई खपवून घेतली जाणार नाही. दर आठवड्याला गाळउपशाचा प्रगती अहवाल समितीसमोर सादर करावा, असे आदेश दिले. खासगी जागेत येणारे आऊटफॉल साफ करण्याबाबत तांत्रिक अडथळे दूर करून गाळ काढला जाईल, असे ​अतिरिक्त आयुक्त अश्विनी जोशी यांनी स्पष्ट केले.
..........
​तीन टप्प्यांत सफाई
१. पवई ते कुर्ला शिक्षक कॉलनी : ९.४७ कोटी
२. शिक्षक कॉलनी ते बीकेसी कनेक्टर : १०.४६ कोटी
३. बीकेसी कनेक्टर ते माहीम आऊटफॉल : ९.८९ कोटी
...........