वडाळ्यातील पालिकेच्या ९०० सदनिकांच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा

वडाळ्यातील पालिकेच्या ९०० सदनिकांच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा
दशकभराहून अधिक काळ वाट पाहणाऱ्या रहिवाशांना दिलासा; उच्च न्यायालयाने विकसकाची याचिका फेटाळली
 सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २६ : वडाळास्थित महापालिकेच्या ९०० हून अधिक सदनिकांच्या पुनर्विकासाचा मार्ग उच्च न्यायालयाने नुकताच मोकळा केला आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे १३ वर्षांहून अधिक काळ रखडलेला प्रकल्प पुन्हा सुरू होणार आहे.
विकसकाकडून झालेल्या विलंबामुळे रहिवासी मोडकळीस आणि जीर्ण इमारतींमध्ये दशकभराहून अधिक काळ वास्तव्यास असल्याचे निरीक्षण न्या. संदीप मारणे यांच्या एकलपीठाने नोंदवले. तसेच सहकारनगर सहकारी गृहनिर्माण संस्थेला नवीन विकसकासह पुढे जाण्यासही न्यायालयाने हिरवा कंदील दाखवला आणि नवीन विकसकाची नियुक्ती रोखण्यासाठी मेसर्स पायोनियर कन्स्ट्रक्शन्सने केलेली याचिका फेटाळून लावली.
जवळपास १९५७ मध्ये बांधलेल्या या ४६ इमारतींमध्ये ८२६ निवासी सदनिका, दुकाने आहेत. संस्थेने २०१३ मध्ये पायोनियर कन्स्ट्रक्शन्सची विकासक म्हणून नियुक्ती केली होती. मात्र, दशकाहून अधिक काळ लोटूनही या प्रकल्पाचे काम पूर्णत्वास नेले नाही, ही बाब लक्षात घेऊन न्यायालयाने कंपनीची अंतरिम दिलासा देण्याची मागणी फेटाळून लावली. तसेच, विकसकाने गेल्या १३ वर्षांच्या प्रदीर्घ काळात प्रकल्पाच्या संदर्भात कोणत्याही उपाययोजना केल्या नाहीत आणि प्रकल्पाची एक वीटही रचली नाही, विकसकाच्या या कृतीमुळे जुन्या आणि मोडकळीस आलेल्या इमारतींमध्ये राहणाऱ्या सदस्यांच्या सुरक्षित आणि चांगल्या घरांमध्ये राहण्याचा अधिकार हिरावल्याचे ताशेरेही न्यायालयाने ओढले.  विकसकाने अनेक महत्त्वपूर्ण तथ्ये दडपल्याचेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले. संस्थेने २०२४ च्या सर्वसाधारण सभेत विकसकाची नियुक्ती यापूर्वीच रद्द केली होती, ही बाब विकसकाने उघड केली नाही, असे न्यायालयाने कंपनीला दिलासा नाकारताना नमूद केले.

रहिवाशांचा युक्‍तिवाद काय?
विकसकाची २०१३ मध्ये नियुक्ती होऊनही त्याने आगाऊ रक्कम म्हणून एक कोटी रुपये जमा करण्याव्यतिरिक्त काहीही काम केले नाही. ही याचिका मान्य केल्यास पुनर्विकासाचे काम आणखी रखडेल, असा युक्तिवाद रहिवाशांच्या वतीने करण्यात आला. हा युक्तिवाद न्यायालयाने मान्य केला. तसेच, कंपनीला अंतरिम दिलासा दिल्यास प्रकल्पाला अनिश्चित काळासाठी विलंब होईल आणि रहिवाशांचा जीव धोक्यात येईल. असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.