विकसक महारेराच्या रडारवर

विकसक महारेराच्या रडारवर
मुंबईसह एमएमआरमधील सर्वाधिक ४,६४४ प्रकल्प; त्रैमासिक अहवाल न दिल्याने कारणे दाखवा नोटीस, दोन महिन्यांत प्रतिसाद न दिल्यास प्रकल्पाची नोंदणी रद्द होणार

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ४ : स्थावर संपदा अधिनियमानुसार प्रकल्पांच्या नोंदणीनंतर संबंधित विकसकांनी दर तीन महिन्यांनी प्रकल्पाचे काम किती झाले, जमा-खर्च याबाबतचा त्रैमासिक अहवाल महारेराला सादर करणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार जानेवारी, फेब्रुवारी आणि मार्च या तीन महिन्यांच्या प्रगतीचा अहवाल २० एप्रिलपर्यंत अद्ययावत होणे आवश्यक असतानाही ८,२१२ विकसकांनी अद्याप दिलेला नाही. त्याची गंभीर दखल घेत रेरा प्राधिरणाने संबंधित विकसकांना कारणे दाखवा नोटीस पाठवल्या असून, त्यांनी पुढील दोन महिन्यांत प्रतिसाद न दिल्यास प्रकल्पाची नोंदणी रद्द करण्याची कारवाई केली जाऊ शकते. यामध्ये मुंबईसह एमएमआरमधील सर्वाधिक ४६४४ प्रकल्प आहेत.
राज्यात सध्या वेगवेगळ्या ठिकाणी सुरू असलेल्या तब्बल ३३ हजार २९ गृहनिर्माण प्रकल्पांची महारेराकडे नोंदणी आहे. सदर प्रकल्पात घर घेतलेल्या ग्राहकाला ते वेळेत मिळावे म्हणून संबंधित विकासकाने दर तीन महिन्याला आपल्या प्रकल्पाचा प्रगती अहवाल महारेराच्या पोर्टलवर अद्यावत करणे बंधनकारक आहे. त्यामध्ये किती सदनिका-गॅरेजची नोंदणी झाली, किती पैसे आले, किती खर्च झाले, इमारत आराखड्यात काही बदल झाले का अशा माहितीचा तपशील द्यावा लागतो. त्यामुळे सदर प्रकल्पात गुंतवणूक केलेल्या व्यक्तीला घर बसल्या सर्व माहिती उपलब्ध होते. मात्र, ३३ हजार २९ प्रकल्पांपैकी ८२१२ प्रकल्प धारकांनी माहिती अद्ययावत केलेली नाही. त्यामुळे संबंधित विकसकांना महारेरा अधिनियमातील कलम सात अंतर्गत कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत. त्यांनी दोन महिन्यांत प्रतिसाद न दिल्यास त्यांची ग्राहकांप्रती उदासीनता असल्याचे समजून संबंधित प्रकल्पांची नोंदणी रद्द किंवा स्थगित करण्यासारखी कठोर कारवाई करू केली जाऊ शकते, असे महारेराने स्पष्ट केले आहे.

बँक खाते गोठणार, नोंदणी बंद
महारेराने प्रकल्पाची नोंदणी किंवा प्रकल्पाला स्थगिती देण्याची कारवाई केल्यास संबंधित प्रकल्पाचे बँक खाते गोठवले जाते, त्या प्रकल्पाची जाहिरात, पणन यावर निर्बंध येऊन संबंधित प्रकल्पांतील सदनिकांच्या खरेदी विक्रीच्या व्यवहाराची नोंदणी न करण्याच्या सूचना सह जिल्हा निबंधकांना दिल्या जाऊ शकतात. तसेच नोंदणी सुरळीत करण्यासाठी त्यांना ५० हजार रुपये दंडात्मक रक्कम भरावी लागू शकते.

कुठे किती प्रकल्प
- पुणे जिल्हा - १,९५७
- ठाणे - १,७६५
- मुंबई उपनगर - १,२६३
- मुंबई शहर - २६७
- रायगड - ८४२
पालघर - ६१२
- नाशिक - ४५१
- नागपूर - ३९१
संभाजीनगर - १८५

महारेराकडे नोंदवलेल्या प्रत्येक प्रकल्पाची सद्यःस्थिती ही महारेराच्या संकेतस्थळावर अद्ययावत व्हायलाच हवी. यासाठीच महारेरा प्रत्येक प्रकल्पाचा अनुपालन अहवाल विहित कालावधीत सादर व्हायलाच हवा याबाबत आग्रही आहे. वारंवार पाठपुरावा करूनही काही विकसक आपल्या प्रकल्पाचे त्रैमासिक अहवाल अद्ययावत करत नसतील, तर अशा प्रकल्पांची नोंदणी रद्द किंवा स्थगित करायला महारेरा अजिबात मागे पुढे पाहणार नाही.
- मनोज सौनिक, अध्यक्ष, महारेरा