‘पीएमजीपी’च्या रहिवाशांचा म्हाडाला ‘असहकार’

‘पीएमजीपी’च्या रहिवाशांचा म्हाडाला ‘असहकार’
दहा दिवसांत केवळ ५७ जणांच्या ‘पीएएए’ करारवर सह्या

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ९ : जोगेश्वरी (पूर्व) येथील पीएमजीपी वसाहतीचा पुनर्विकास म्हाडाच्या माध्यमातून केला जाणार असला तरी येथील रहिवाशांचा म्हाडाला काहीसा असहकार असल्याचे दिसत आहे. प्रकल्पातील रहिवाशांसमवेत कायमस्वरूपी पर्यायी घरांचा करारनामा म्हणजेच पीएएए करारनामा करण्यास म्हाडाने ३० एप्रिलपासून सुरुवात केली असली तरी आतापर्यंत केवळ ५७ जणांनी हा करारावर सह्या केल्या आहेत. तर केवळ १५ जणांनी घराच्या चाव्या म्हाडाकडे सुपूर्द केल्या आहेत.

जोगेश्वरी पूर्व येथील सुमारे सात एकर क्षेत्रफळावर पसरलेल्या पूनमनगर परिसरातील पीएमजीपी वसाहतीच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न सुमारे १५ वर्षांपासून प्रलंबित आहे. १९९०च्या दशकात उभारण्यात आलेल्या तळ अधिक चार मजल्यांच्या १७ इमारती या अत्यंत जीर्ण व धोकादायक अवस्थेत होत्या. यामध्ये १८० चौरस फुटांच्या ९४२ निवासी सदनिका तसेच ४२ अनिवासी गाळ्यांचा समावेश आहे. येथील रहिवाशांच्या मागणीनुसार म्हाडाने हा प्रकल्प हाती घेत राज्य शासनाकडे प्रस्ताव सादर केला. खासगी विकसकांकडून अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्याने म्हाडाने स्वतः हा प्रकल्प राबवत आहे. त्यानुसार पीएएए कराराला म्हाडाने सुरुवात केली असली तरी त्याला रहिवाशांकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याचे चित्र आहे. म्हाडाने पुनर्विकासाला चालना देण्यासाठी पीएएए करार करण्याबरोबरच रहिवाशांना भाडे, शिफ्टिंग चार्जेस देण्यास सुरुवात केली आहे. त्यानुसार आतापर्यंत ११८ लोकांना भाडे, शिफ्टिंग चार्जेस ब्रोकरेज असे एकूण एक लाख रुपये दिले आहेत. तरीही संबंधित रहिवाशांकडून घरे रिकामी करण्यास विलंब केला जात आहे. त्यामुळे पावसाळ्यापूर्वी सर्व ९४२ निवासी गाळे रिकामे करणे शक्य होईल का, अशी शंका म्हाडाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने व्यक्त केली.

इमारती धोकादायक
‘पीएमजीपी’ वसाहतीमधील इमारती धोकादायक झाल्या आहेत. त्यामुळे रहिवाशांनी लवकर घरे रिकामी करावी, यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यालाही प्रतिसाद न दिल्यास कारवाई करीत इमारती रिकाम्या कराव्या लागतील, असेही म्हाडाच्या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.