हा न्यायालयीन प्रक्रियेचा गैरवापर!
भाडेकरूंना ठोठावला पाच लाखांचा दंड
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १० : घाटकोपर (पश्चिम) येथील जमीनदोस्त केलेल्या इमारतीमधील ५२ भाडेकरूंनी, पुनर्विकासासंदर्भातील याचिकेत नवीन विकसकाला पक्षकार म्हणून समाविष्ट करून घेण्याकरिता केलेला अर्ज उच्च न्यायालयाने नुकताच फेटाळून लावला. हा अर्ज म्हणजे न्यायालयीन प्रक्रियेचा गैरवापर असल्याचे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले आणि पाच लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला.
प्रतिवादी-घरमालक आणि मूळ विकसक यांच्याविरुद्ध आपला हक्क निश्चित करण्यासाठी प्रस्तावित प्रतिवादीने (विकसकाने) हा अर्ज भाडेकरूंकडून दाखल केल्याचे आणि त्यासाठी निधी पुरवल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येते, असे निरीक्षण न्या. अजय गडकरी आणि न्या. कमल खाता यांच्या खंडपीठाने नोंदवले. मुळात नवीन विकसकाचा घरमालकांशी कोणताही करार नाही, त्याला सध्याच्या याचिकेत प्रतिवादी करण्याचा भाडेकरूंना कोणताही अधिकार नाही. त्यामुळे मुद्दा वाढून आणि तो अधिक गुंतागुंतीचा होईल, असेही न्यायालयाने नमूद केले. त्यामुळे हा कायद्याच्या प्रक्रियेचा गैरवापर असून भाडेकरूंच्या माध्यमातून हा विकसक चोरवाटेने या प्रकरणात प्रवेश करण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले. अर्ज मागे घेण्याचा पर्याय देऊनही, भाडेकरूंनी न्यायालयानेच त्यावर निर्णय घ्यावा, असा आग्रह धरल्यानंतर न्यायालयाने अर्ज फेटाळून लावताना याचिकाकर्त्यांना पाच लाखांचा दंड ठोठावला आणि ती रक्कम महाराष्ट्र बार कौन्सिल आणि गोव्याच्या ॲडव्होकेट अकादमी अँड रिसर्च सेंटरला दोन आठवड्यांत देण्याचेही आदेश दिले.
...
प्रकरण काय?
एलबीएस मार्गावरील कमला भुवन ही जीर्ण इमारत एप्रिल २०१८ मध्ये पालिकेने पाडली होती. त्या इमारतीचा पुनर्विकास रखडल्याने फेब्रुवारी २०२४ मध्ये भाडेकरूंनी पुनर्विकासाला गती देण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यातच २०२० मध्ये एलएलआयसीवायने बीएस लाइफस्पेस या नवीन विकसकाला पक्षकार म्हणून जोडण्याच्या प्रलंबित याचिकेला मंजुरी दिली.
...
युक्तिवाद काय?
घरमालक कायमस्वरूपी पर्यायी निवास व्यवस्था उपलब्ध करून देणार नाही आणि आपल्या जबाबदाऱ्या पार पाडण्यास टाळाटाळ करतील, अशी भीती लाइफस्पेसच्या वतीने दीपक ठाकरे यांनी बाजू मांडताना व्यक्त केली; मात्र लाइफस्पेससोबत कोणताही करार झाला नसून मूळ विकसकच हा प्रकल्प राबवत होता. भाडेकरूंचा अर्ज हा घरमालकांवर लाइफस्पेससोबत करार करण्यासाठी दबाव टाकण्याची एक ‘युक्ती’ असल्याचा युक्तिवाद मालकाच्या वतीने ॲड. उदय वारुंजीकर यांनी केला. भाडेकरू अशा प्रकारे घरमालकांवर अप्रत्यक्षपणे दबाव टाकण्यासाठी न्यायालयाचा साधन म्हणून वापर करू शकत नाहीत, असेही त्यांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. त्यांचा युक्तिवाद ग्राह्य धरून न्यायालयाने अर्ज फेटाळून लावला आणि दंडही ठोठावला.
