सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही मुंबईत मराठी पाट्या गायब

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही मुंबईत मराठी पाट्या गायब
पालिकेच्या ढिसाळ कारभारावर सत्ताधारी भाजपने ओढले ताशेरे
सकाळ वृत्तसेवा
​मुंबई, ता. ११ : सर्वोच्च न्यायालयाने मराठी नामफलकाबाबत स्पष्ट आदेश देऊनही मुंबईतील हजारो दुकाने, आलिशान हॉटेल्स आणि कॉर्पोरेट कार्यालयांवर अद्याप मराठी पाट्या नसल्याचा गंभीर मुद्दा विधी समिती सदस्य व नगरसेवक तेजिंदर सिंग तिवाना यांनी हरकतीच्या मुद्द्याद्वारे उपस्थित केला. प्रशासनाचे निरीक्षक नक्की काय करतात, त्यांचा चष्म्याचा नंबर वाढला आहे का, अशा जळजळीत शब्दांत त्यांनी पालिका प्रशासनाला धारेवर धरले.
​मराठी नामफलकांच्या अंमलबजावणीबाबत प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करताना तिवाना म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही कारवाई सक्तीची का केली जात नाही, आपले निरीक्षक विभागात फिरतात की नाही, इंग्रजीतील मोठमोठे फलक त्यांना दिसत नाहीत का, केवळ कागदोपत्री नोटिसा न बजावता, प्रत्यक्षात किती दंड वसूल केला आणि किती परवाने निलंबित केले, याचा जाब त्यांनी विचारला.
​ ​तिवाना यांनी या वेळी वेस्टिन हॉटेल आणि मॉर्गन स्टॅन्लेसारख्या मोठ्या आंतरराष्ट्रीय ब्रँड्सचा उल्लेख करत प्रशासनाला घेरले. सामान्य दुकानदारावर नियमांचा बडगा उगारला जातो, मग मोठ्या कॉर्पोरेट इमारती आणि आलिशान उपाहारगृहांना कायद्यातून सूट दिली आहे का, असा सवाल त्यांनी केला.
अध्यक्षांनी पत्र दिल्यानंतरही वेस्टिनवर नेमकी काय कारवाई झाली, फक्त फोटो काढून फाइल बंद केली की दंड आकारला, याची विचारणा त्यांनी केली.​अनेक ठिकाणी मराठी नाव अतिशय लहान अक्षरात आणि कोपऱ्यात लिहून नियमांची थट्टा केली जात असल्याचे तिवाना यांनी निदर्शनास आणून दिले. मराठी नाव हे इंग्रजी अक्षरांच्या तुलनेत मोठे आणि ठळक असणे बंधनकारक आहे. मात्र, अनेक व्यावसायिक पळवाटा शोधत आहेत. प्रशासनाने यावर स्पष्ट आणि कठोर नियम जाहीर करावेत, अशी मागणी त्यांनी केली.​

मराठी भाषेचा सन्मान फक्त भाषणांमध्ये नको, तर तो मुंबईच्या रस्त्यांवरील फलकांवर दिसला पाहिजे. मराठीला डावलणाऱ्यांची गय केली जाणार नाही.
- तेजिंदर सिंग तिवाना, विधी समिती सदस्य