स्वदेशी मिल्सच्या विकासाचा मार्ग मोकळा

स्वदेशी मिल्सच्या विकासाचा मार्ग मोकळा
उच्च न्यायालयाचा निर्णय; २,८३४ कामगारांना फायदा

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ४ : मुंबईतील प्रमुख कापड गिरण्यांपैकी एक असलेल्या स्वदेशी मिल्सच्या पुनरुज्जीवनाचा आणि चुनाभट्टी येथील ४८ एकर जमिनीच्या विकासाचा मार्ग मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे मोकळा झाला आहे. गिरणीच्या पुनरुज्जीवनाचा प्रस्ताव फेटाळणारा एकलपीठाचा आदेश खंडपीठाने रद्द केला आहे.

शापूरजी पालनजी समूहाशी संबंधित ग्रँड व्ह्यू इस्टेट्स प्रायव्हेट लिमिटेड आणि राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ (आरएमएमएस) यांनी दाखल केलेल्या अपिलावर न्या. अजय गडकरी आणि न्या. कमल खाता यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. गिरणीचे पुनरुज्जीवन करून तिच्या मालमत्तेची विक्री आणि कंपनीचे लिक्विडेशन थांबवण्याचा प्रस्ताव एकलपीठाने फेब्रुवारी २०२६ मध्ये फेटाळला होता. कंपनीचे पुनरुज्जीवन हे व्यावसायिक नीतिमत्ता आणि व्यापक जनहिताच्या दृष्टीने फायदेशीर ठरेल, असे खंडपीठाने नमूद केले. या प्रक्रियेमुळे दोन दशकांहून अधिक काळ नुकसान आणि हालअपेष्टा सहन करणाऱ्या २,८३४ गिरणी कामगारांना फायदा होण्याची शक्यता असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

१८९०मध्ये स्थापना
स्वदेशी मिल्स कंपनी लिमिटेडची स्थापना १८९०मध्ये जमशेटजी टाटा यांनी केली होती. मुंबईतील प्रमुख कापड गिरण्यांमध्ये तिचा समावेश होता. भरभराटीच्या काळात गिरणीत सुमारे तीन हजार कामगार कार्यरत होते. कंपनीच्या मालकीची चुनाभट्टी येथील ४८ एकर जमीन आणि अन्य मालमत्ता होती. आर्थिक अडचणींमुळे गिरणी बंद पडली. अखेर सप्टेंबर २००५मध्ये कंपनी बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले. त्यानंतर जमीन आणि अन्य मालमत्ता लिक्विडेशन तसेच पुनर्विकासाच्या कायदेशीर वादात अडकली.
-----
कामगारांची देणी चुकती करण्याचा प्रस्ताव
ग्रँड व्ह्यू इस्टेट्स आणि फोर्ब्स अँड कंपनीने स्वदेशी मिल्सच्या पुनरुज्जीवनासह कामगारांची देणी चुकती करून चुनाभट्टीतील ४८ एकर जमिनीचा विकास करण्याचा प्रस्ताव दिला होता. दोन अल्पसंख्याक भागधारकांनी कंपनी बंद करून मालमत्ता लिलावात विकण्याची मागणी केली. फेब्रुवारी २०२६ मध्ये एकलपीठाने पुनरुज्जीवनाचा प्रस्ताव फेटाळताना, कापड उद्योगाचे पुनरुज्जीवन करण्याऐवजी चुनाभट्टीतील मौल्यवान जमिनीचा रिअल इस्टेट विकासासाठी वापर करण्याचा हा मागच्या दाराने केलेला प्रयत्न असल्याचे निरीक्षण नोंदवले होते. या निर्णयाला ग्रँड व्ह्यू इस्टेट्स आणि आरएमएमएस यांनी खंडपीठासमोर आव्हान दिले होते.