अभियंत्यांच्या बदल्यांवर संशयाचे ढग

अभियंत्यांच्या बदल्यांवर संशयाचे ढग
‘रेट कार्ड’च्या आरोपांनी प्रशासनाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह
विष्णू सोनवणे ः सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ८ : मुंबई महापालिकेतील अभियंत्यांच्या बदल्यांचा मुद्दा आता केवळ प्रशासकीय निर्णयापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. अभियंत्यांच्या बदल्यांमध्ये आर्थिक व्यवहार होत असल्याचा आरोप सत्ताधारी भाजपनेच केल्याने खळबळ उडाली आहे. कथित ‘रेट कार्ड आणि कॅश फॉर ट्रान्स्फर’च्या आरोपांनी प्रशासनाच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्‍थित केले आहेत. सत्ताधारी पक्षाकडून पालिका प्रशासनाला लक्ष केल्याने अभियंतांच्या बदल्यांसाठी आता लॉबिंग सुरू झाल्याची जोरदार चर्चा पालिका वर्तुळात आहे.
महापालिकेतील अभियंत्यांना कोणत्या विभागात, कोणत्या परिमंडळात आणि कोणत्या पदावर नियुक्त केले जाते, याला मोठे महत्त्व असते. विकासकामे, रस्ते, पूल, बांधकाम परवानग्या, पायाभूत सुविधा आणि कोट्यवधी रुपयांच्या कंत्राटांशी संबंधित विभागांमध्ये नियुक्ती मिळविण्यासाठी कथित आर्थिक व्यवहार होत असल्याचा आरोप आता चर्चेत आला आहे. भाजप आमदार मिहिर कोटेचा यांनी अभियंत्यांच्या बदल्यांमध्ये आर्थिक व्यवहार झाल्याचा आरोप करत या प्रकरणाच्या चौकशीची मागणी केली आहे. त्यांनी कथित ‘रेट कार्ड’चा उल्लेख केल्याने बदल्यांच्या प्रक्रियेत नेमका कोणाचा हस्तक्षेप होता, याविषयी पालिका वर्तुळात कमालीचे कुतूहल निर्माण झाले आहे.
बदल्यांच्या प्रक्रियेत मानवी हस्तक्षेप कमी करण्यासाठी ऑनलाइन किंवा संगणकीकृत रँडमायझेशन प्रणालीचा वापर करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. हा निर्णय पारदर्शकतेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असला त्याला आता राजकीय स्वरूप येऊ लागला. मुंबई महापालिकेच्या राजकारणात प्रशासकीय निर्णयांवरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये संघर्ष वाढत असताना अभियंत्यांच्या बदल्यांचा मुद्दा नव्या राजकीय वादाचे केंद्र बनण्याची शक्यता आहे.

पारदर्शक कारभारावर प्रश्‍नचिन्ह
सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारानेच प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केला आहे. महापालिका प्रशासन पारदर्शक असल्याचा दावा करत असताना सत्ताधारी आमदारानेच बदल्यांमध्ये आर्थिक व्यवहारांचा आरोप करणे हा विरोधाभास ठरतो. त्यामुळे ‘प्रशासनावर राजकीय नियंत्रण कोणाचे, बदल्यांचे निर्णय अधिकारी घेतात की राजकीय शिफारशींचा प्रभाव असतो आणि पदांसाठी लॉबिंग होते का, हे प्रश्न आता चर्चेत आले आहेत.

पुन्हा संशयाचे ढग
महापालिकेतील यापूर्वी १६५ अभियंत्यांच्या बदल्यांवरूनही मोठा वाद निर्माण झाला होता. त्या वेळीही बदल्यांमध्ये आर्थिक व्यवहार झाल्याचे आरोप झाले होते. त्यामुळे आता पुन्हा अभियंत्यांच्या बदल्यांचा विषय समोर आल्याने पूर्वीचे प्रकरण संपले की फक्त पद्धत बदलली, असा सवाल उपस्थित होत आहे. जर बदल्या पूर्णपणे गुणवत्ता, ज्येष्ठता, प्रशासकीय गरज आणि उपलब्ध पदांनुसार होत असतील, तर कथित ‘रेट कार्ड’च्या आरोपांमागील सत्य काय आहे, हे प्रशासनाने स्पष्ट करण्याची गरज असल्याची मागणी विरोधक करू लागले आहेत.

मुंबई महापालिकेतील अभियंतांच्या बदल्यांचा अक्षरशः बाजार झाला आहे. प्रशासनाने याला पूर्णपणे तातडीने प्रतिबंध करावा. मायक्रो लेव्हलला जाऊन हे थांबविणे प्रशासनाला शक्य आहे. बदल्‍यांमधील राजकीय हस्तक्षेप थांबायला हवा. तरच प्रशासकीय कारभारात पारदर्शकता येईल.
- रमेश भुतेकर देशमुख
कार्याध्यक्ष, म्‍युनिनिसिपल इंजिनिअर असोसिएशन