मद्यपान करून एकमेकांवर ओरडणे गुन्हा नाही

मद्यपान करून एकमेकांवर ओरडणे गुन्हा नाही
अयोग्य वर्तन सिद्ध होणे आवश्यक; उच्च न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १५ : सार्वजनिक ठिकाणी मद्यपान केल्यानंतर एकमेकांवर मोठ्याने ओरडणे, या कृतीला महाराष्ट्र मद्यनिषेध कायद्यांतर्गत ‘अयोग्य वर्तन’ म्हणता येणार नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नुकतेच उच्च न्यायालयाने नोंदवले. तसेच याप्रकरणी दोन व्यक्तींविरुद्ध दाखल करण्यात आलेला गुन्हाही न्यायालयाने रद्द केला.
‘अयोग्य वर्तन’ सिद्ध झाल्याशिवाय मद्यनिषेध कायद्याचे कलम ८५ लागू करता येणार नाही; असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण न्या. मिलिंद जाधव यांच्या एकलपीठाने नोंदवले. दोघांविरुद्ध महाराष्ट्र मद्यनिषेध कायद्याच्या कलम ८५(१) अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, दोघांनी मद्यपान केले होते आणि सार्वजनिक रस्त्यावर एकमेकांवर मोठ्याने ओरडत होते. त्यामुळे सार्वजनिक शांततेचा भंग झाल्याचा दावा पोलिसांनी केला, मात्र दोघांनी कोणत्याही तिसऱ्या व्यक्तीला शिवीगाळ, मारहाण किंवा त्रास दिला अथवा अश्लील, विकृत किंवा नैतिकदृष्ट्या आक्षेपार्ह कृत्य केले, असा कोणताही आरोप नव्हता ही बाब न्यायालयाने अधोरेखित केली.
दोन्ही बाजूंनी परस्पर संमतीने फौजदारी कार्यवाही रद्द करण्याची मागणी केली होती. गुन्हा आणि आरोपपत्राचा विचार करता न्यायालयाचा हस्तक्षेप आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

दोघांनाही १० हजारांचा दंड
गुन्हा रद्द करताना न्यायालयाने दोन्ही याचिकाकर्त्यांना प्रत्येकी १० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. ही रक्कम मालेगावस्थित ‘आनंद मंगल बहुउद्देशीय संस्था’ या स्वयंसेवी संस्थेच्या खात्यात जमा करण्याचे आदेश दिले. ही संस्था निराधार, वृद्ध आणि बौद्धिक अक्षमता असलेल्या व्यक्तींसाठी काम करते. अशा प्रकारच्या कार्यवाहीमुळे पोलिस आणि न्यायव्यवस्थेची संसाधने खर्च होतात. त्यामुळे फौजदारी प्रक्रियेचा गैरवापर रोखण्यासाठी दंड आकारणे आवश्यक असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

न्यायालयाची ठळक निरीक्षणे...
– केवळ मद्यपान करणे हा कलम ८५ अंतर्गत गुन्हा नाही. ‘अयोग्य आणि बेशिस्त वर्तन’ वस्तुस्थितीच्या आधारे सिद्ध करणे आवश्यक.
– केवळ मोठ्याने बोलणे किंवा ओरडणे म्हणजे सभ्यतेचे उल्लंघन नव्हे.
– तिसऱ्या व्यक्तीला त्रास दिल्याचा कोणताही आरोप नव्हता.
– एफआयआर आणि आरोपपत्रातून दखलपात्र गुन्हा सिद्ध होत नसल्याचे न्यायालयाचे निरीक्षण.